कळंबोली स्टील मार्केटमधील व्यापाऱ्यांना दिलासा

कर वसुलीला 17 जूनपर्यंत ब्रेक

| पनवेल | प्रतिनिधी |

पनवेल महानगरपालिकेच्या आक्रमक मालमत्ता कर वसुली मोहिमेमुळे निर्माण झालेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर कळंबोली स्टील मार्केटमधील व्यापाऱ्यांना तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे. न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत पालिकेने 17 जूनपर्यंत कोणतीही जप्ती अथवा कारवाई न करण्याची ग्वाही दिल्याने व्यापाऱ्यांमध्ये काहीसा दिलासा निर्माण झाला आहे. महापालिकेकडून थकबाकीदारांची यादी जाहीर करून जप्तीची कारवाई सुरू करण्यात आली होती.

विशेषतः कळंबोली स्टील मार्केटमधील व्यापाऱ्यांवर या मोहिमेचा मोठा परिणाम झाला. त्यामुळे व्यापाऱ्यांमध्ये भीती आणि संतापाचे वातावरण निर्माण झाले होते.
पनवेल महानगरपालिका अस्तित्वात आल्यानंतर मालमत्ता कराचा प्रश्न सातत्याने वादग्रस्त ठरत आहे. यापूर्वी सिडकोमार्फत पाणी, रस्ते व स्वच्छता सेवा पुरवून सेवाशुल्क घेतले जात होते. मात्र, सेवा महापालिकेकडे हस्तांतरित झाल्यानंतरही मालमत्ता कराची देयके पाठवण्यात आल्याने दुहेरी कर आकारणीचा मुद्दा पुढे आला. यामुळे नागरिक व व्यापाऱ्यांमध्ये नाराजी वाढली.

या विरोधात परिवर्तन सामाजिक संस्थेने न्यायालयात धाव घेतली. संस्थेचे अध्यक्ष महादेव वाघमारे यांनी हा प्रश्न सर्वसामान्यांच्या न्यायाचा असल्याचे सांगत लढा उभारला. न्यायालयाने याचिका ग्राह्य धरत प्रशासनाचा युक्तिवाद फेटाळला असून प्रकरणाचा अंतिम निर्णय अद्याप प्रलंबित आहे. दरम्यान, महसूल वाढीसाठी पालिकेने कर वसुलीला वेग दिला असताना व्यापाऱ्यांनी याला तीव्र विरोध दर्शवला. त्यानंतर पुन्हा न्यायालयात धाव घेतल्यावर झालेल्या सुनावणीत पालिकेने 17 जूनपर्यंत कोणतीही कारवाई न करण्याचे स्पष्ट केले. या प्रकरणात ॲड. विजय कुर्ले यांनी व्यापाऱ्यांची बाजू मांडत दुहेरी कर आकारणीचा मुद्दा ठळकपणे मांडला आणि न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाची मागणी केली.