सेवा पंधरवड्याला रायगडात प्रतिसाद

79 टक्के कामांचा निपटारा
| अलिबाग | भारत रांजणकर |
जिल्ह्यात 17 सप्टेंबर ते 2 ऑक्टोबर या कालावधीत राबविण्यात आलेल्या सेवा पंधरवडयाला चांगला प्रतिसाद मिळाला. या पंधरवडयात 14 विभागातील प्रलंबित 79 टक्के प्रकरणांचा निपटारा करण्यात आला आहे. तर सर्वात कमी प्रमाण दिव्यांगाना प्रमाणपत्रांचे वाटप आणि पंतप्रधान किसान सन्मान निधी वाटप कामांमध्ये झाले आहे. इतर सर्व प्रलंबित प्रकरणे निकालात काढण्यात आली आहेत.

नागरिकांची खोळंबलेली कामे मार्गी लागावी यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसापासून महात्मा गांधी जयंती पर्यंत राज्यात राष्ट्रनेता ते राष्ट्रपिता सेवा पंधरवाडा राबविण्यात आला. या निमित्ताने नागरीकांच्या रखडलेल्या कामांचा जास्तीत जास्त निपटारा करण्याचे उद्दीष्ट देण्यात आले होते. या उपक्रमा आंतर्गत रायगड जिल्ह्यातील 69 हजार 134 पैकी 54 हजार 811 प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत. हे प्रमाण एकूण प्रलंबित प्रकरणांच्या 79 टक्के आहे.

जिल्ह्यातील अतिवृष्टीमुळे बाधित झालेल्या 16 हजार 113 शेतकर्‍यांना नवीन शासन निर्णयानुसार 3 कोटी 63 लाख रुपयांच्या मदत निधीचे वाटप या कालावधीत करण्यात आले. जिल्ह्यातील 574 जणांनी शिधापत्रिका मिळण्याबाबत अर्ज केले होते. ते सर्व निकाली काढून सर्वांना शिधापत्रिका देण्यात आल्या. 4576 जणांनी विवाह नोंदणीसाठी अर्ज केले होते. त्यापैकी 4 हजार 448 जणांची नोंदणी या कालावधीत करण्यात आली. मालमत्ता हस्तांतरणासाठी 455 अर्ज आले होते. ते सर्व अर्ज निकाली काढण्यात आले. विद्युत जोडणीसाठी 5098 अर्ज आले होते. त्या सर्वांना विद्यूत जोडणी देण्यात आली. मालमत्ता हस्तांतरणानंतर नवीन मालमत्ता धारकांची नावे चढवण्यासाठी आलेले सर्व अर्ज मंजूर करण्यात आले. अनुसूचित जमातच्या लाभार्थ्यांना वन हक्क पट्टे मंजूर करण्यासाठी दाखल 14 अर्ज निकाली काढण्यात आले. 403 जणांना नॉन क्रमिलेअर दाखले देण्यात आले. 1021 जणांनी नळपाणी जोडणीसाठी अर्ज केले होते. यापैकी 971 जणांना नवीन जोडणी देण्यात आली.

रखडलेली कामे मार्गी
फेरफार नोंद, किसान सन्मान निधी, आणि दिव्यांग प्रमाण पत्र वाटपाची प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा या कालावधीत होऊ शकलेला नाही. फेरफार नोंदणीची 7 हजार 415 प्रकरणे प्रलंबित होती. यापैकी 5 हजार 426 प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजने आंतर्गत 12 हजार 435 जणांनी प्रस्ताव दाखल केले होते. यापैकी 5 हजार 470 प्रकरणे मंजूर करण्यात आली. तर 5 हजार 887 जणांनी दिव्यांगांनी प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केले होते. यापैकी केवळ 403 प्रकरणे मंजूर होऊ शकली आहेत. ही सर्व रखडलेली कामे यापुढील काळात मार्गी लावण्याचा प्रयत्न असल्याचे सामान्य प्रशासन विभागाचे तहसीलदार विशांल दौंडकर यांनी दिली आहे.