ईडी कायद्याच्या दुरुस्तीबाबत फेरआढावा घ्या – विरोधी पक्षांची मागणी

। नवी दिल्ली । वृत्तसंस्था ।
ईडीच्या कारवायांमुळे अस्वस्थ वाढलेल्या काँग्रेससह 17 विरोधी पक्षांनी आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक (पीएमएलए) कायद्यातील दुरुस्तीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निकालावर चिंता व्यक्त केली आहे. तसेच या निकालाचा दूरगामी परिणाम होणार असल्याने न्यायालयाने फेरआढावा घ्यावा असे आवाहनही केले आहे.

याबाबत सर्व प्रमुख पक्षांच्या नेत्यांच्या सह्या असलेले संयुक्त निवेदन आज जारी करण्यात आले. या निवेदनावर काँग्रेस नेते आणि राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख शरद पवार, द्रमुकचे टी. आर. बालू, समाजवादी पक्षाचे रामगोपाल यादव, आरएसपीचे एन. के. प्रेमचंद्रन, शिवसेनेच्या प्रियांका चतुर्वेदी राष्ट्रीय लोकदलाचे जयंत चौधरी यांच्यासह, तृणमूल काँग्रेसचे डेरेक ओब्रायन यांच्यासह राष्ट्रीय जनता दल, मुस्लिम लीग यासारख्या सतरा विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी सह्या केल्या आहेत. यात आम आदमी पक्षासोबतच राज्यसभेतील अपक्ष खासदार असलेले कपिल सिब्बल यांचाही समावेश आहे.

संयुक्त निवेदनात विरोधकांनी म्हटले आहे, की वित्तीय कायद्याद्वारेही या दुरुस्त्यांची अंमलबजावणी शक्य आहे, याचे अध्ययन न करता सर्वोच्च न्यायालयाने कायद्यातील दुरुस्ती योग्य ठरविल्या आहेत, हे चिंताजनक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आगामी काळात वित्तीय कायद्यांतर्गत या दुरुस्त्या चूक ठरविल्या तर ही संपूर्ण कायदेशीर प्रक्रियाच निरर्थक ठरेल, अशी चिंता विरोधकांनी बोलून दाखविली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाबद्दल नेहमीच आदर राहिला आहे. तरीही नाइलाजास्तव सांगावे लागते आहे, की या निकालासाठी वित्तीय कायद्याची घटनात्मकता तपासणार्‍या खंडपीठाच्या निर्णयाची प्रतिक्षा करायला हवी होती, अशा शब्दात विरोधी पक्षांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत.