आखाती तणावाचा जलप्रवासाला फटका

इंधनदरवाढीमुळे रो-रो, फेरी बोटींच्या भाडेवाढीची शक्यता

| रायगड | प्रतिनिधी |

आखाती देशांतील वाढत्या तणावाने जागतिक इंधन बाजार ढवळून निघाला असून, त्याचे थेट पडसाद आता सागरी वाहतुकीवर उमटू लागले आहेत. वेग, सोय आणि वेळेची बचत यामुळे लोकप्रिय ठरलेली मुंबई-मांडवा रो-रो सेवेसह पारंपरिक लाकडी फेरी बोटीही महागाईच्या उंबरठ्यावर येऊन ठेपल्या आहेत. इंधन दरातील सातत्याने होत असलेल्या वाढीमुळे या दोन्ही सेवांच्या खर्चाचे गणित बिघडले असून, लवकरच प्रवासी आणि वाहन भाड्यात वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

रस्ते आणि रेल्वेवरील वाढता ताण कमी करण्यासाठी सागरी वाहतूक हा पर्याय अधिक सक्षम ठरला आहे. त्यातही मुंबई-मांडवा रो-रो सेवा ही अलिबागकडे जाणाऱ्या प्रवासी आणि वाहनधारकांसाठी लाईफलाईन बनली आहे. दुसरीकडे, पारंपरिक लाकडी फेरी बोटी स्वस्त आणि मोठ्या क्षमतेमुळे सामान्य प्रवाशांसाठी महत्त्वाचा पर्याय ठरतात. मात्र, इंधन दरातील वाढ आता संपूर्ण सागरी वाहतुकीला महागाईकडे ढकलत आहे.

मुंबई ते मांडवा या एका फेरीसाठी रो-रो बोटीला साधारण दोन हजार लिटर इंधन लागते. या सेवेसाठी प्रामुख्याने हेवी फ्युएल ऑइल या जड इंधनाचा वापर केला जातो. इंधन हा सर्वात मोठा खर्चाचा घटक असल्याने दरवाढीचा थेट परिणाम ऑपरेशनल खर्चावर होत आहे. त्यामुळे भाडेवाढीचा पर्याय कंपन्यांसमोर अपरिहार्य ठरत असल्याचे संकेत आहेत.

जागतिक बाजारातील अस्थिरतेमुळे मरीन इंधनाच्या दरात वाढ होत आहे. एका फेरीसाठी लागणाऱ्या इंधनाचा खर्च वाढल्याने रोजचा ऑपरेशन खर्चही वाढत आहे. परिणामी, सेवा सुरळीत ठेवण्यासाठी कंपन्यांना भाडेवाढीचा विचार करावा लागत आहे.

इंधन दरवाढीचा फटका केवळ रो-रो सेवेलाच नाही, तर पारंपरिक लाकडी फेरी बोटींनाही बसत आहे. तिकीट दरवाढीसाठी चालकांनी शासनाकडे प्रस्ताव पाठविला असला, तरी मंजुरी मिळालेली नाही. परिस्थिती कायम राहिल्यास बोटी धक्क्यावर उभ्या करण्याची वेळ येऊ शकते.

मुंबईत 150 हून अधिक नोंदणीकृत फेरी बोटी कार्यरत असून, भाऊचा धक्का-रेवस, उरण, मोरा तसेच गेटवे ऑफ इंडिया-मांडवा, एलिफंटा, अलिबाग मार्गांवर सेवा सुरू आहे. प्रत्येक फेरीसाठी 30 ते 50 लिटर डिझेल लागत असल्याने दरवाढीचा त्यांच्यावरही थेट परिणाम होत आहे. दरम्यान, संभाव्य भाडेवाढीचा फटका प्रवासी तसेच वाहनधारकांवर बसण्याची शक्यता असून, नियमित वापर करणाऱ्यांच्या खर्चात वाढ होऊ शकते. संबंधित कंपन्यांकडून लवकरच निर्णय जाहीर होण्याची अपेक्षा आहे.