ग्रामीण बँकांचे होणार विलीनीकरण
| मुंबई । वृत्तसंस्था ।
देशातील अनेक ग्रामीण बँका 1 मेपासून बंद होत आहेत. केंद्र सरकारच्या एक राज्य, एक ग्रामीण बँक धोरणांतर्गत, या बँकांचे इतर बँकांमध्ये विलीनीकरण केले जाणार आहे. यामुळे देशातील ग्रामीण बँकांची संख्या 43 वरून 28 पर्यंत कमी होईल. बँकिंग सेवा मजबूत करणे आणि त्या अधिक प्रभावी करणे यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. सरकारच्या या निर्णयाचा परिणाम 11 राज्यांमध्ये दिसून येणार आहे. ज्यामध्ये आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, गुजरात, जम्मू आणि काश्मीर, कर्नाटक आणि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा आणि राजस्थान यांचा समावेश आहे. या राज्यांमधील सर्व ग्रामीण बँकांचे विलीनीकरण करून त्या राज्यात एक ग्रामीण बँक तयार केली जाणार आहे.
या निर्णयानंतर ग्राहकांना पूर्वीपेक्षाही चांगल्या सुविधा मिळणार आहेत. यामुळे डिजिटल आणि ग्राहक सेवा पायाभूत सुविधा देखील मजबूत होतील आणि बँक शाखांच्या संख्येत कोणतीही कपात होणार नाही. जर ग्राहकांचे या बँकांमध्ये खाते असेल तर काही फरक पडणार नाही, फक्त बँकेचे नाव बदलले जाणार आहे. खाती, कर्जे आणि इतर सेवा पूर्वीप्रमाणेच सुरू राहणार आहेत. या बदलानंतर, बँक आपल्या ग्राहकांना नवीन खाते क्रमांक काय आहे हे संदेशाद्वारे कळविणार आहे. याशिवाय, त्यांना नवीन चेकबुक आणि पासबुकदेखील मिळणार आहे.
बँकांची यादी
चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बँक, आंध्र प्रगती ग्रामीण बँक, सप्तगिरी ग्रामीण बँक आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बँक आंध्र प्रदेशमध्ये आहे. बडोदा यूपी बँक आर्यवर्त बँक, उत्तर प्रदेशातील पहिली यूपी ग्रामीण बँक. पश्चिम बंगालमध्ये बांगिया ग्रामीण विकास बँक, पश्चिम बंगाल ग्रामीण बँक, उत्तर बंगाल आरआरबी आहे. बिहारमध्ये दक्षिण बिहार ग्रामीण बँक, उत्तर बिहार ग्रामीण बँक आहे. गुजरातमध्ये बडोदा गुजरात ग्रामीण बँक, सौराष्ट्र ग्रामीण बँक आहे. जम्मू आणि काश्मीर ग्रामीण बँक ही जम्मू आणि काश्मीरमधील एक स्थानिक ग्रामीण बँक आहे. यासोबतच कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्रातील महाराष्ट्र ग्रामीण बँक, ओडिशा, राजस्थान यांचाही त्यात समावेश आहे.