रशिया-युक्रेन युद्ध आणि भारत!         

जयंत माईणकर 

रशिया युक्रेन युद्ध म्हणजे रशियाने सुरु केलेल्या साम्राज्यवादाचे उदाहरण! दोघांच्या सिमा एकमेकांना भिडलेल्या. 31 वर्षांपूर्वी दोघेही सोव्हिएट युनियन या महासत्तेचे भाग होते. पण काळ बदलला. 1991 साली या महासत्तेचे 15 तुकडे झाले. युरोपातील आकाराने सर्वात मोठा देश रशिया आणि त्याखालोखल युक्रेन. या दोघांची लोकसंख्या अनुक्रमे 15 कोटी आणि साडेचार कोटी. युक्रेन मधील ऑइल आणि गॅस पाईप लाईन आणि गहू यावर युरोपातील अनेक छोटे देश अवलंबून आहेत. म्हणूनच की दुसर्‍या महायुद्धात सुद्धा तटस्थ राहणार्‍या स्वीत्झर्लंड पासून युरोपातील 37 पैकी 28 देश युक्रेनच्या बाजूने उभे राहिले आहेत. हा प्रकार केवळ व्लादिमीर पुतीन यांच्या साम्राज्यवादाचा किंवा दादागिरीचा आहे. पुतिन यांच्या किवा कोणाच्याच दादागिरीचे मला कौतुक नाही. इराक, अफगाणिस्तान, व्हिएतनाम येथे अमेरिकेची दादागिरी चालू होती. सद्दाम हुसेन यांना मारण्याचा अमेरिकेला हक्क नव्हता. तीही दादागिरीच होती. रशियाची दादागिरी चालू दिली तर मग चीनही दादागिरी करायला सरसावेल. तैवान, हाँगकाँग आणि कदाचित अरुणाचल प्रदेश येथे तो दादागिरी करील म्हणून या दादागिरीचा निषेध वेळेवर केलाच पाहिजे आणि छोट्या देशांनाही स्वतःचे स्वतंत्र अस्तित्व ठेवता आले पाहिजे.
युक्रेनमधील 77-78% जनता ही युक्रेनियन आहे.  सुमारे 17.3 % जनता रशियन आहे. युक्रेनच्या पूर्वेकडील दोन प्रांत दोनेत्स्क आणि लुहान्स्क सध्या रशियासोबतच्या वादाचं केंद्र आहेत. फुटीरतावाद्यांच्या ताब्यातल्या या भागात रशियन राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी सैन्य कारवाई सुरू केली आहे. या प्रांतांना रशिया स्वतंत्र भाग म्हणून मानणार असल्याचंही त्यांनी म्हटलंय. 2014 मध्ये या दोन्ही भागांचा ताबा फुटीरतावाद्यांनी घेतला आणि तेव्हापासून त्यांनी दोनेत्स्क पीपल्स रिपब्लिक आणि लुहान्स्क पीपल्स रिपब्लिक च्या स्थापनेची घोषणा केली आहे. हे दोन्ही प्रांत तसेच  क्रायमिया  म्हणजे रशियाने ‘ताप्तुरता ताब्यात घेतलेले प्रदेश’, असं युक्रेनच स्पष्टीकरण. असं जरी असलं तरीही व्हिएतनामने अमेरिकेला आणि चीनला तसंच अफगाणिस्तानने सोव्हिएट युनियनला कित्येक वर्षे झुंजविले आहे. त्यामुळे केवळ सैनिकी बळावर उरलेला युक्रेन रशिया सहज खाऊ शकेल असे मला वाटत नाही. ही लढाई दिर्घकाळ चालेल अशी शक्यता आहे. आता तर रशियाने युक्रेनचे अणू प्रकल्प ताब्यात घेतल्यानंतर हे युद्ध खरच तिसर्‍या महायुद्धाच्या दिशेने जाऊ शकेल का अशी शंका निर्माण होत आहे. याआधीच्या दोन्ही महायुद्धांची सुरुवात युरोपतच झाली. दुसर्‍या महायुद्धानंतर सोव्हिएट युनियनच आणि युगोस्लाव्हीयाच विघटन झाल्यानंतर याच युरोपात हिंसाचार, युद्ध झालं होतं पण परिस्थिती नियंत्रणात आणली गेली. आजही रशिया आणि युक्रेनमधील युद्ध तिसर्‍या  महायुद्धापर्यंत जाणार नाही ही अपेक्षा!
पुतीनला टक्कर देणार्‍या युक्रेनचे अध्यक्ष
वोलोदिमिर झेलेन्स्की यांनी आपली कारकीर्द एक विनोदी नट म्हणून सुरू केली आणि वयाच्या 41 व्या वर्षी ते युक्रेनचे अध्यक्ष झाले. या अध्यक्षाला चुटकीसारखे शरण आणून युक्रेन सहज ताब्यात घेऊ असे पुतीन यांना वाटले असावे. पण झेमेंस्की यांनी न डगमगता चक्क रशियन भाषेत थेट रशियन लोकाना उद्देशून केले केले. रशियन लोक हे आमचे शत्रू नसून आम्हाला युद्ध नको आहे. हे आमच्यावर लादले गेले आहे. मात्र आम्ही शरण येणार नाही. तुम्ही ही युद्धाचा निषेध करा, असे त्यांनी रशियन लोकांना आवाहन  केले. मॉस्कोमध्ये प्रथमच पुतिन यांच्या विरोधात निदर्शने झाली. गॅरी कॅस्पॅरॉव्ह (माजी बुद्धिबळ – विजेता) यांनीही युद्धाचा निषेध केला.
 युद्धस्य कथा रम्या! असं म्हटल जातं. पण वास्तविक युद्ध किती भयानक असत याची कल्पना केवळ युद्धात प्रत्यक्ष भाग घेणार्‍यांना, त्यांच्या परिवारांना तसेच युद्धक्षेत्रात राहणार्‍या रहिवाशांना असते. ‘देश के लिये मर मिटेंगे’ अशा घोषणा देणारे यावेळी नसतात, असं म्हटलं जातं. तलवारीच्या भरवशावर जगावर राज्य करण्याचा मध्य युगीन कालखंड आता नाही. स्वातंत्र्य, समता, बंधुता याचबरोबर लोकशाहीवादी लोककल्याणकारी राज्याची साम्राज्यवाद विरोधी संकल्पना दुसर्‍या महायुद्धानंतर जगाने स्वीकारली आहे. आणि इथेच महात्मा गांधींच्या विचारांची निकराने आठवण होते. इथेच पंडित नेहरूंनी आखून दिलेल्या अलिप्ततावादाची आठवण होते. सध्या भारतात नेहरूंच्या विरुद्ध उघडपणे आणि गांधींच्या विरुद्ध भक्तांच्या मार्फत बोट मोडणार्‍या विचारसरणीच सरकार आहे. पण युद्धाची झळ सोसलेल्यांना विचारा, ते महात्मा गांधींच्या अहिंसेच आणि नेहरूंच्या अलिप्ततावादाचं समर्थन करतील. एक काळ असा होता की आपण कुवेतमध्ये अडकलेल्या आपल्या एक लोकवस्ती सत्तर हजार   भारतीय लोकांना फुकट भारतात आणले होते. तेव्हा पंतप्रधान होते व्ही. पी. सिंग तर परराष्ट्र मंत्री होते इंदर कुमार गुजराल. आज मात्र युक्रेनमध्ये वैद्यकीय शिक्षण घेण्यासाठी गेलेल्या भारतीय विद्यार्थ्यांना परत आणणे आपल्याला कठीण जात आहे. आणि एका भारतीय विद्यार्थ्यांचा गोळीबारात बळी गेला आहे. हा फरक आहे नेहरूंच्या विचारांवर चाललेल्या सरकारात आणि हिंदुत्ववादी विचारांच्या सरकारात.
इथे ‘नीट’च्या परीक्षेत अनुत्तीर्ण होणारे 90 टक्के विद्यार्थी वैद्यकीय शिक्षणासाठी परदेशी जातात, असे असंवेदनशील आणि बेजबाबदार वक्तव्य करून केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी युक्रेनमध्ये अडकलेल्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांच्या वेदनांवर मीठ चोळण्याचेच काम केले आहे. युक्रेनच्या युद्धात मारल्या गेलेल्या नवीन शेखरप्पाला बारावीत 97 टक्के गुण होते. भारतात खासगी शिक्षणसंस्थेत एका विद्यार्थ्याच्या वैद्यकीय शिक्षणाचा खर्च एक कोटी रुपयांच्या घरात आहे, तर युक्रेनमध्ये साडेपाच वर्षांच्या वैद्यकीय शिक्षणाचा खर्च 25 ते 26 लाख रुपये इतका आहे. देशात आजमितीस एमबीबीएस शिक्षणासाठी 80 हजार जागा उपलब्ध आहेत. या जागांसाठी दरवर्षी सुमारे 15 लाख विद्यार्थी प्रवेश परीक्षा देतात. यातील केवळ एक लाख विद्यार्थ्यांनाच एमबीबीएससाठी प्रवेश मिळतो. काही लाख विद्यार्थी बीडीएस, बीएचएमएस, युनानी आदी अभ्यासक्रमांचा पर्याय स्वीकारतात. तरीही सुमारे आठ ते नऊ लाख विद्यार्थ्यांना एमबीबीएसचीच पदवी हवी असते. मात्र, शिक्षणखर्च अधिक असल्याने बहुतांश विद्यार्थी परदेशात शिक्षणासाठी जातात. अशा परिस्थितीत भव्यदिव्य मंदिरं  (कुठल्याही धर्माची) किंवा पुतळ्यांपेक्षा शाळा, महाविद्यालयं महत्वाची असतात हे आता तरी धर्माच्या नशेत गुंग असलेल्या देशातील नागरिकांना विशेषतः युक्रेनमध्ये अडकलेल्या विद्यार्थ्यांच्या नातेवाईकांना समजून येईल.कॉलेज वही बनायेंगे ही घोषणा मंदिराच्या आधी दिली जावी. पण हे होऊ शकेल?
नेहरूंच्या तथाकथित चुकांच्याबद्दल कितीही खडे फोडले तरी ही आज रशिया-युक्रेन युद्धात भारताने  रशियाचीच बाजू घेत नेहरूंचा कित्ता गिरवला आहे. भारताने अमेरिकेची साथ द्यावी अशी संघ परिवाराची कितीही इच्छा असली तरीही भारताच्या परराष्ट्र आणि संरक्षण धोरणावर नेहरूंचीच छाप आहे. काश्मीर प्रश्‍नावर रशिया नेहमीच भारताच्या बाजूने उभा राहिला आहे. रशिया-युक्रेनच्या युद्धाचा दाखला देत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी भारताच्या शस्त्रसज्जतेवर जोर देत आहेत. पण काँग्रेस काळात भारताने केलेल्या शस्त्र सज्जतेवरच 1965 आणि 71 चं युद्ध आपण जिंकू शकलो आणि ज्या बोफोर्सच्या भरवशावर कारगील युद्ध जिंकू शकलो त्या बोफोर्स तोफांची खरेदी राजीव गांधींच्याच काळातील होती हे सोयीस्कररीत्या विसरले जाते.  
अर्थात महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू यांच्या नावाने कितीही खडे फोडले तरीही त्यांनीच आखून दिलेल्या अहिंसेच्या आणि अलिप्ततावादाच्या थिएरीवरच आज भारत उभा आहे,- याची जाणीव सत्ताधार्‍यांनी ठेवावी! तूर्तास इतकेच!