| अलिबाग | प्रतिनिधी |
अलिबाग तालुक्यातील रामराज ग्रामपंचायत हद्दीतील महान परिसरातील सांबरकुंड मध्यम प्रकल्प उभारण्याच्या प्रशासकीय हालचाली सुरु झाल्या आहेत. मात्र, अजूनपर्यंत प्रकल्पग्रस्त, शेतकऱ्यांना जमिनीचा योग्य मोबदला देण्यात आला नाही. शासनाकडून फक्त आश्वासने देण्यात आली आहेत. त्यामुळे संतप्त झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांनी हेक्टरी दोन कोटींहून अधिक वाढीव मोबदला मिळावा, अशी मागणी केली आहे. आठ दिवसांत मागणीचा विचार न झाल्यास जमीनी देणार नाही, अशी भूमिका घेतली आहे. याबाबत त्यांनी सोमवारी (दि.4) अपर जिल्हाधिकारी सुनील थोरवे यांना निवेदन दिले आहे.
रायगड जिल्ह्यातील महान-रामराज परिसरातील सांबरकुंड महत्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. गेल्या 40 वर्षांपासून हा प्रकल्प रखडला आहे. मात्र, सरकारकडून ठोस भूमिका घेतल्या नसल्याचा फटका प्रकल्पग्रस्त, शेतकऱ्यांना बसत आहे. यापूर्वी हा प्रकल्प 700 कोटी हून अधिक रुपयांचा होता. आता हा प्रकल्प दोन हजार कोटीपर्यंत पोहचला आहे. या प्रकल्पात 230 कुटुंब बाधीत होणार आहेत. जांभुळवाडी, खैरवाडी, सांबरकुंडवाडी ही तीन गावे विस्थापित होणार आहेत. 80 शेतकऱ्यांचा समावेश असून, इतर शेतमजूर बाधीत आहेत.
भुसंपादन कायदा 1894 नुसार, निवाडा घोषित करण्यात आला. परंतु, भरपाई देण्यास शासनाकडे पैसे नसल्याने ती रक्कम देण्यास सरकार अपयशी ठरले. सुधारित 2013 च्या कायद्याप्रमाणे दर निश्चित करून शेतकऱ्यांना जमिनीचा मोबदला मिळावा, अशी मागणी करण्यात आली. त्यानुसार सरकारने दर निश्चित करून मोबदला देण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर प्रशासनाच्या हालचाली सुरु झाल्या. अलिबागच्या उपविभागीय अधिकारी यांनी 2023 मध्ये बैठक घेऊन संभाव्य दराबाबत माहिती दिली. उच्चतम दर घेऊन दर निश्चिती करावी. मोबदला निश्चित करावा, असे कायद्यात असताना न्यूनतम दर घेऊन दर निश्चित करण्यात आले. अंतिम निवाड्यानुसार 82 लाख 28 हजार 240 हेक्टरी संभाव्य दर देण्याचे ठरले. हा न्यूनतम दर शेतकऱ्यांवर अन्यायकारक आहे. या तुटपुंज्या दराबाबत शेतकरी व प्रकल्पग्रस्त नाराज झाले आहेत. अखेर त्यांनी हेक्टरी दोन कोटी रुपयांचा दर मिळावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.
जयेश ढेबे, देवेंद्र तांडेल, योगेश डोलकर, उल्हास चाचड, अनंत धनावडे, धर्मेश गडखळ आदी प्रकल्पग्रस्त व शेतकरी यांनी अपर जिल्हाधिकारी सुनील थोरवे यांची भेट घेतली. त्यांच्याकडे गाऱ्हाणे मांडले. योग्य मोबदला शेतकऱ्यांना देण्यात यावा, अशी शेतकरी, प्रकल्पग्रस्तांची मागणी आहे. अन्यथा जमिनी दिल्या जाणार नाही, असा इशारा निवेदनाद्वारे शेतकऱ्यांनी दिला.
सांबरकुंड (धरण) प्रकल्पावर दृष्टीक्षेप
प्रकल्पाची अंदाजे किंमत - दोन कोटी रूपये
प्रकल्पाची लांबी -730.59 मीटर
प्रकल्पाची उंची - 38.78 मीटर
बाधीत कुटूंब - 230
विस्थापित गावे - तीन (जांभुळवाडी, खैरवाडी, सांबरकुंडवाडी)
एकदा निवाड झाल्यावर शासनाच्या नियमाप्रमाणे पुन्हा निवाडा घेता येत नाही. मात्र प्रकल्पग्रस्त व शेतकरी यांची भूमिका सरकारकडे मांडली आहे. याबाबत राज्यस्तरावर बैठकही झाली आहे. पुनर्वसनाबाबत लवकरच बैठक उपविभागीय अधिकारी यांना सुचना केली आहे.
सुनील थोरवे
अपर जिल्हाधिकारी, रायगड
सांबरकुंड हा महत्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. या प्रकल्पा कुठल्याही प्रकारचा निर्णय देण्यात आला नाही. 2013 च्या कायद्यानुसार शेतकऱ्यांना मोबदला मिळावा अशी मागणी आहे. मात्र त्याबाबत शासनाकडून कोणतीही भुमिका दिसून आली नाही. प्रशासन परस्पर काय निर्णय घेतात. प्रकल्पग्रस्तांना विश्वासात घेतले जात नाही. प्रशासन व सरकार वागत असेल, तर आम्ही जमीन देणार नाही,अशी आम्ही भुमिका घेतली आहे.
उल्हास चाचड
प्रकल्पग्रस्त, शेतकरी