प्रकल्पग्रस्त जाणार शासनाच्या दारी

| रायगड | प्रतिनिधी |

‘ शासन आपल्या दारी ‘ असे ब्रीद घेऊन मुख्यमंत्री जनतेला सामोरे जात असताना अलिबाग तालुक्यातील प्रस्तावित सांबरकुंड प्रकल्प बाधितांना प्रशासनाने मात्र एक डिसेंबर रोजी आपल्या दारी बोलावले आहे. सांबरकुंड मध्यम प्रकल्पातील संपादित जमिनीचा ‘ सानुग्रह अनुदान दर ‘ प्रकल्पग्रस्तांना सांगण्यासाठी जिल्हा नियोजन भवनातील सभागृहात बाधित शेतकऱ्यांच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. भरपाईची रक्कम किती मिळणार हे ऐकण्यासाठी प्रकल्पग्रस्तांना 30 किलोमीटरपर्यंत येण्यासाठी 200 रुपयांची पदरमोड करावी लागणार आहे. यातून समाधानकारक भरपाई असेल तर ठीक नाहीतर पुन्हा रिकाम्या हातानेच शेतकऱ्यांना घराकडे परतावे लागणार आहे.

अलिबाग तालुक्यातील रामराज ग्रामपंचायत हद्दीत असणाऱ्या महान खोऱ्यात सांबरकुंड मध्यम प्रकल्प प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पामध्ये खैरवाडी , जांभूळवाडी , सांबरडोहवाडी या तीन आदिवासी वाड्यांचे पुनर्वसन होणार आहे. आहे. महान आणि महानवाडी या गावांमधील शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनी बुडीत क्षेत्रामध्ये जाणार आहेत. सांबरकुंड मध्यम प्रकल्पाची घोषणा सरकारने केल्यानंतर कूर्म गतीने या प्रकल्पाच्या संपादनाची प्रक्रिया सुरु राहिली. 2011 मध्ये अंतिम निवडा प्रसिद्ध करण्यात आला. तोपर्यंत बाधित शेतकऱ्यांना सांबरकुंड येईल की नाही याचीच शंका होती. आता सांबरकुंड माध्यम प्रकल्पाच्या उभारणीला सरकारने युद्धपातळीवर सुरुवात केली आहे. यासाठी शेतकऱ्यांना प्रकल्प मंजूर झाला त्यावेळच्या रेडीरेकनर प्रमाणे जमिनीला भाव देऊ करण्यात आला. त्यावर शेतकऱ्यांनी प्रकल्पाला नाही तर सरकारच्या धोरणाला विरोध दर्शवून 2013 च्या भूसंपादन कायद्यानुसार जमीन संपादित करून मोबदला द्यावा अशी मागणी केली.

प्रकल्पग्रस्तांच्या या मागणीला सरकारने होकार दिला खरा, पण कायदा 2013चा लावणार सांगून शेतकऱ्यांना मोबदला देताना त्याला सानुग्रह अनुदान असे नाव दिले. दिला जाणारा मोबदला बाजारभावाच्या चार ते पाच पट मिळणार असल्याने शेतकऱ्यांनी गुंठ्याला किमान अडीच लाख रुपयांचा दर मिळेल अशी अशा व्यक्त केली आहे. त्याप्रमाणे जिल्हा प्रशासनाकडे मागणीदेखील केली आहे. सांबरकुंड मध्यम प्रकल्पाचा असणारा वाढीव आणि 2013 च्या भूसंपादन कायद्याप्रमाणे मिळणार दर देताना त्याला शेतकऱ्यांची मान्यता घेण्यासाठी बाधित शेतकऱ्यांना बैठकीसाठी जिल्हा प्रशासनाच्या दरबारात बोलावले आहे. सुमारे पावणेदोनशे हेक्टर जमीन संपादित होणार असल्याने या जमिनीची असणारे खातेदार संख्या जवळपास अडीचशे इतकीच आहे. शेतकऱ्याला वैयक्तिक बोलावणे न करता प्रकल्पग्रस्तांच्या संघटनेलाच सानुग्रह अनुदान दर सांगण्यासाठी बोलावले आहे. नियोजन भवनमध्ये होणाऱ्या बैठकीसाठी शेतकऱ्यांना यायचे झाले तर खिशाला कात्री लावून यावे लागणार आहे.

जिल्हा प्रशासन आणि संपादन संस्था शेतकऱ्यांना शेतीचा मोबदला देताना कंजूषपणा करताना दिसत आहे. खरेतर सांबरकुंड धरण नियोजित वेळेत मार्गी लावण्यात प्रशासन अपयशी ठरले आहे. अंतिम निवाडा होऊनदेखील प्रशासनाच्या दिरंगाईमुळे धरण रखडले आहे. धारण रखडल्यामुळे त्या प्रकल्पाची किंमत वाढली आहे. शेतकऱ्यांनी नव्या भूसंपादन कायद्याप्रमाणे मोबदला मागितल्यानंतर हा प्रकार समोर आला . सरकारने या चुकीमुळे महसूल विभागाला धारेवर देखील धरले होते. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना याबाबत विचारणा करून शेतकऱ्यांना 2013 च्या भूसंपादन कायद्याप्रमाणे मोबदला देण्यात यावा अशा सूचना देखील देण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार जमिनीचा दर ठरविण्याचे गुणसूत्र वापरून शेतकऱ्यांना सानुग्रह अनुदानाचा दर सांगण्यात येणार आहे.