धरण कागदावर, निधी खात्यावर

। रायगड । प्रतिनिधी ।

अलिबाग तालुक्यासह मुरुड, रोहा आणि पेण तालुक्यांतील काही गावांना संजीवनी ठरणारे सांबरकुंड धरण गेल्या चाळीस वर्षांपासून केवळ कागदावर आहे. अंतिम निवड होऊनही धरणग्रस्तांना योग्य मोबदला दिला जात नसल्याने या धरणाची उभारणी लांबणीवर गेली आहे. अशातच सांबरकुंड धरणाच्या डागडुजीसाठी 85 कोटी आणि दुरुस्तीसाठी 14 कोटी असा एकूण 99 कोटींचा निधी आणल्याचे स्थानिक आमदारांनी माध्यमांसमोर कबूल केले. परंतु, प्रत्यक्षात सांबरकुंड धरणासाठी अपेक्षित असणारे भूसंपादन आणि धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन हे महत्त्वाचे प्रश्‍न प्रलंबित आहेत. असे असताना, स्थानिक आमदारांनी आणलेला कोट्यवधी रुपयांचा निधी नेमका कुणाच्या खात्यावर गेला, असा सवाल सांबरकुंड धरणग्रस्तांमधून विचारला जात आहे.

सांबरकुंड मध्यम प्रकल्पासाठी जांभुळवाडी, खैरवाडी, सांबरडोह वाडी, महानवाडी आणि महान गावातील शेतकर्‍यांच्या 103.81 हेक्टर जागेचे भूसंपादन करण्यात येणार आहे. यामध्ये खरीप 52.09 हेक्टर, वरकस 39.46 हेक्टर, पोट खराब 12.26 हेक्टर जमिनींचा समावेश आहे. प्रकल्पामुळे जांभुळवाडी, खैरवाडी, सांबरकुंडवाडी या तीन वाड्यांवरील 208 कुटुंबांचे पुनर्वसनही करावे लागणार आहे. यामध्ये विस्थापित होणार्‍या कुटुंबांमध्ये सार्वधिक घरे आदिवासी बांधवांची आहेत. पुनर्वसन होणार असल्याने येथील आदिवासी बांधवांनी रामराज हद्दीमध्येच पुनर्वसन करावे, अशी मागणी जिल्हा प्रशासनाकडे केली होती. त्यानुसार जिल्हा प्रशासनाने पुनर्वसनासाठी खासगी जागेचे संपादन केले आहे.

अलिबाग तालुक्यातील रामराज भागात 1962 पासून प्रस्तावित असलेले सांबरकुंड धरण आता सानुग्रह अनुदानाच्या कैचीत सापडले आहे. शासन शेतकर्‍यांना हेक्टरी 80 लाख रुपये सानुग्रह रक्कम देत आहे. शेतकर्‍यांनी पाच कोटी हेक्टरी देण्याची मागणी प्रशासनामार्फत शासनाकडे केली आहे. त्यामुळे सांबरकुंडाचा प्रश्‍न पुन्हा शासनाच्या कोर्टात शेतकर्‍यांनी पाठवला आहे. सांबरकुंड धरणासाठी 2013 साली निवाडा झाला आहे. या निवाड्यानुसार शेतकर्‍यांना मिळालेला मोबदला हा खूपच अत्यल्प आहे. त्यामुळे नवीन भूसंपादन कायद्यानुसार वाढीव मोबदला द्या, अशी मागणी शेतकर्‍यांची आहे. वाढीव मोबदल्यासह धरणग्रस्त कुटुंबांना शासकीय नोकरी, महान आणि महानवाडी या दोन गावांचेदेखील पुनर्वसन करावे, अशा विविध मागण्या शेतकर्‍यांनी शासनाकडे केल्या आहेत.
28 सप्टेंबर 1982 साली जलसंपदा विभागाने धरण प्रकल्पाला मंजुरी दिली. त्यावेळी 11 कोटी 71 लाखांत धरण होणार होते. मात्र, हा प्रकल्प कागदावरच राहिला. पुन्हा 2012-13 ला धरणचा मुद्दा उपस्थित झाला आणि 11 कोटींवरून 335.52 कोटींवर खर्च गेला होता. आता या धरणाचा खर्च साडेसातशे कोटींवर गेला आहे. अजूनही धरणाचा प्रश्‍न हा लटकलेला असल्याने काही दिवसाने धरणाचा खर्च हजारो कोटींवर जाण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. असे सांबरकुंडाचे सरकार दरबारी कागदावरील चित्र असताना स्थानिक आमदार सांबरकुंड धरणाच्या डागडुजी आणि दुरुस्तीसाठी मी 99 कोटी रुपयांचा निधी आणला आहे. यामुळे अलिबाग तालुका ओलिताखाली येईल, असे संभ्रमात टाकणारे विधान करीत असल्याने सांबरकुंड धरणग्रस्त संतप्त झाले आहेत.