दळवींनी ग्रामस्थांबद्दल चुकिची माहिती दिल्याचा सरपंच दिवेकर यांचा आरोप
। अलिबाग । विशेष प्रतिनिधी ।
जिल्हा परिषद सदस्य मानसी दळवी यांनी दिनांक 22 ऑक्टोबर 2021 रोजी पत्रकार परिषदेत विहूर, ता. मुरुड गावातील गुरचरण जमीन व ग्रामस्थांबद्दल चुकीची माहिती दिल्याचा खळबळजनक आरोप विहूर ग्रामपंचायतीच्या विद्यमान सरपंच दिवेकर यांनी केला आहे. विहूरच्या सरपंचांनी या बद्दल अधिक माहिती देताना सांगितले कि, मानसी दळवी जिल्हा परिषदेच्या सदस्या आहेत. त्यांनी आदी ही माहिती करून घेणे आवश्यक होते कि, जी जमीन त्यांचे मैत्रीचे संबंध असलेले तैझन निसार हसोन्जी भाई यांनी घेतली आहे, हि सार्वजनिक वापराची जमीन सन 1926 ब्रिटीश काळापासून सरकारी गुरचरण म्हणून भूमिअभिलेख च्याकायम दर तक्त्याप्रमाणे सरकारी दप्तरी आज ही नोंद आहे.
एवढेच नव्हे तर सन 1960 सालामध्ये फेरफार 976 प्रमाणे महसूल अभिलेखात नोंद होऊनही सरकारी गुरचरण जमीन रीतसर ग्रामपंचायत विहूरकडे शर्ती अटीच्या अधीन वर्ग करणयात आली आहे. तसेच ग्रामपंचायत नमुना 27 या अभिलेखमध्ये दप्तरी नोंद आढळ झाली आहे. त्यामुळे त्यांचे हे विधान पूर्णत: खोटे आहे कि, गावकर्‍यांनी याजमिनीवर अतिक्रमण केले आहे. जमीन गुपचूप रजिस्टर तर केली परंतू पोट हिस्सा मोजणी करून ताब्यात घेण्याकरिता एक अडचण होती; ती म्हणजेविवादित सातबार्‍यावरील सहहिस्सेदार करीम मोदी हे मयत होते, व इतर परदेशात असताना मोजणी शक्य होत नव्हती. तैजून यांना काहीही करून लवकरात लवकर मोजणी करून अतिक्रमणकरायचे होते. यासाठी अर्जदार तैजून यांनी स्वत: मोजणी अर्ज करून त्यावर मयत करीम मोदी वपरदेशात असलेले सहहिस्सेदारांची खोटी सही करून मोजणी प्रकरण सादर केले.
झूट पण नीट मोजणी लवकरात लवकर व्हावी, या करिता आ. महेंद्र दळवी यांनी त्यांचे शिफारसपत्र आदेशानुरूप दिले. पैशाच्या जोरावर, बळाचा वापर केला गेला. मोजणी प्रकरण खोटे आहे हेसांगण्यासाठी जमीनीवर गेलेल्या ग्रामस्थांवर लाठीमार झाली. स्त्रियांना धक्काबुक्की झाली. खोटेआरोप करून गुन्हे दाखल झाले, याला जबाबदार कोण? या घटनेच्या दिवशी आमदार हे सारखे पोलीस अधिकार्‍यांना फोन करत होते. ते कशासाठी? ग्रामस्थांची बाजू ऐकून घ्या, हे म्हणण्यासाठी की त्यांच्यावर लाठीमार करून अटक करून घ्या, हे म्हणण्यासाठी? याचा खुलासा मानसी दळवींनी केला तर बरे होईल.
विहूरच्या लोकांनी या जमिनीवर अतिक्रमण केले, हे पत्रकार परिषदेत सांगणे म्हणजेकायद्याचा अपमान आहे. याउलट एक लोकप्रतिनिधी म्हणून महसूल प्रशासनाला चौकशी करूनसुनावणी घेण्याचे आदेश देणे अपेक्षित होते; परंतू त्यांनी घडवून दिलेला विक्री व्यवहार पूर्ण होतनसल्याने तसे त्यांनी केले नसावे, असा आरोप सरपंच दिवेकर यांनी केला आहे. आम्ही सरकारची बाजू घेऊन कायदेशीर लढादेत आहोत. पण सर्वाना आश्‍चर्य होत आहे की, जिल्हाधिकारी, भूमिअभिलेख प्रशासनाने कोणाच्यासांगण्यावर मौनव्रत धारण केले? सरकारी गुरचरण जमिनीचे अभिलेख असतानाही जिल्हाधिकार्‍यांनी ग्रामस्थांना खर्चात टाकून कोर्टाची पायरी चढून देण्यास का भाग पाडले? याचा खुलासा होणे गरजेचे आहे. असेही त्या म्हणाल्या.
तडजोड करण्याचा आमदारांनी दिला सल्ला
एका संशयास्पद फेरफारमुळे हस्तदोष झाल्याने नवाबाच्या नावाने जमीन हस्तांतरण झाले व पुढेही तसे होत राहिले. असे असताना सरकारी गुरचरण जमीन खासगी कशी झाली? खरे खोटे हे कोर्टात सिध्द होईल; मात्र एक स्थानिक आमदार लोकप्रतिनिधीना या सरकारी गुरचरण जमीनीबद्दल ग्रामस्थांनी प्रत्यक्ष भेट देऊन माहिती दिली असता आमदार साहेबांनीत्यांना थेट तडजोड करण्याची सूचना दिली, हे मानसी दळवींना माहित नसावे.