शाळेतील कर्मचाऱ्यांचे आमरण उपोषण सुरू

सात वर्षांच्या अन्यायाविरोधात रणशिंग फुंकले

| उरण | घन:श्याम कडू |

जवाहरलाल नेहरू पोर्ट विद्यालय (शेवा) येथील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा सहनशीलतेचा बांध आज अखेर फुटला आहे. सात वर्षांचा आर्थिक छळ, मानसिक त्रास आणि प्रशासनाची डोळेझाक या विरोधात सोमवारी (दि.11) पासून कर्मचाऱ्यांनी शाळेच्या गेटसमोरच आमरण उपोषणास सुरुवात केली आहे.

नव्याने कार्यभार स्वीकारलेल्या रुस्तमजी केरावाला फाऊंडेशन (विग्बोर) संस्थेने सातवा वेतन आयोग लागू केला नाही. सहाव्या वेतन आयोगाप्रमाणे देण्यात येणारी वार्षिक वेतनवाढ व महागाई भत्ता जुलै 2019 पासून थांबवण्यात आला आहे. सात वर्षांची थकीत रक्कम अद्याप न मिळाल्याने कर्मचाऱ्यांची आर्थिक व मानसिक कोंडी झाली आहे. शासकीय नियमांनुसार शाळेचे हस्तांतरण होऊन तीन वर्षांचा कालावधी संपला, तरी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या केवळ फाईलपुरत्या राहिल्या आहेत. सहा वर्षांच्या पाठपुराव्यानंतरही प्रश्न न सुटल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये संताप उसळला आहे. उपोषणकर्त्यांनी इशारा दिला आहे की, जोपर्यंत सात वर्षांची थकीत रक्कम फरकासह बँकेत जमा होत नाही, तोपर्यंत आमचे उपोषण सुरू राहील. यादरम्यान कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला, तर त्याची संपूर्ण जबाबदारी प्रशासनाची असेल असे सांगितले. उपोषणकर्त्यांना जेएनपीएचे माजी विश्वस्त भूषण पाटील, कामगार नेते संतोष पवार, भाजपचे व पालक संघटनेचे उपाध्यक्ष रमाकांत म्हात्रे, शिवसेना उबाठाचे अविनाश म्हात्रे आदींनी पाठिंबा दिला आहे.