मतदानाच्या टक्क्यासाठी शालेय विद्यार्थी माध्यम

पाल्यांकडून पालकांना पत्राद्वारे मतदानाचे साकडे

| रायगड | प्रतिनिधी |

लोकशाहीच्या उत्सवात देशवासियांनी सहभागी व्हावे यासाठी निवडणूक विभागाबरोबर प्रशासन व्यवस्था युद्धपातळीवर कामाला लागली आहे. मतदान जनजागृती करण्यासाठी प्रशासन नवनवीन क्लृप्त्या लढवीत असते. मतदानाचा टक्का वाढविण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागही कामाला लागला असून, विद्यार्थ्यांकडून पालकांच्या स्वाक्षरीने मतदान करण्याबाबतचे पत्र आणावयास सांगितले आहे. शिक्षण विभागाने याबाबतचे निर्देश आणि पत्रासह मजकूर संस्थांना दिला आहे. मतदानाबाबतची जनजागृती करण्याबरोबरच मतदानाचा टक्का वाढविण्यासाठी शालेय विद्यार्थ्यांना माध्यम बनवले आहे.

लोकसभा सार्वत्रिक निवडणुकीच्या अनुषंगाने स्वीप कार्यक्रमांतर्गत मतदारांमध्ये मतदानाबाबत जनजागृती करण्यासाठी शाळांनी पुढाकार घ्यावा. यासाठी शाळांमधील विद्यार्थ्यांनी लोकशाहीचा पाया मजबूत करण्यासाठी कोणत्याही दबावाला आणि अमिषाला बळी न पडता निर्भयपणे मतदानाचा हक्क बजावावा, असे विनंती करणारे पत्र पालकांना देऊन त्यांची स्वाक्षरी घेऊन पुन्हा शाळेत आणावे आणि त्याचा अहवाल शाळेने शिक्षण विभागाला सादर करावा, असे फर्मान शिक्षण विभागाने काढले आहे. महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांमार्फत मतदान जनजागृती करण्याचे सोडून शिक्षण विभागाने शालेय विद्यार्थी आणि मतदान प्रक्रिया याची सांगड घालण्याचा प्रयत्न परीक्षांच्या हंगामात घातल्याने शैक्षणिक संस्थांसह पालकांमध्ये नाराजी पसरली आहे.

दत्ताजीराव खानविलकर ट्रस्टचे अध्यक्ष अमर वार्डे यांनी शिक्षण विभागाने काढलेल्या आदेशावर नाराजी व्यक्त करून विद्यार्थ्यांकडून पालकांना मतदान करण्याबतचे विनंती पत्र पाठविणार नसल्याचे शिक्षण विभागाला कळविले आहे. पत्राची तामिली न करण्याचा अपराध केल्याबद्दल लोकशाहीच्या भवितव्यासाठी होणारी शिक्षा स्वीकारण्यास तयार असल्याचेदेखील शिक्षण विभागाला कळविले आहे. शिक्षण विभागाने पाठवलेले पत्र व्याकरणदृष्ट्या अशुद्ध लेखनात मोडणारे असल्याने मराठीला राजभाषेचा दर्जा केंद्र सरकार का देत नाही यावर प्रकाश पडला असल्याचा उल्लेख करून अमर वार्डे यांनी शालेय शिक्षण विभागाला कानपिचक्या दिल्या आहेत.

पाचवी ते आठवीच्या परीक्षा दि.28 मार्च ते दि.04 एप्रिलदरम्यान
इयत्ता पाचवी व इयत्ता 8 वी साठी वार्षिक परीक्षा, पुनर्परीक्षा व मूल्यमापन कार्यपद्धती दि.07 डिसेंबर 2023 च्या शासन निर्णयान्वये निश्चित करण्यात आली आहे. त्यानुसार राज्य मंडळाचा अभ्यासक्रम असणाऱ्या सर्व व्यवस्थापनाच्या व सर्व मान्यताप्राप्त शाळांच्या दि.28 मार्च ते 04 एप्रिल कालावधीमध्ये वार्षिक परीक्षा घेण्यात येणार असल्याची माहिती शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) श्रीमती पुनिता गुरव यांनी दिली आहे.

भारतीय लोकशाहीवर माझा नितांत विश्वास आहे. असे असले तरी शालेय विद्यार्थ्यांकडून आपल्या पालकांना निर्भयपणे मतदान करण्याची विनंती, हा विनोद म्हणावा लागेल. शिक्षण विभागाने पाठवलेले पत्र विद्यार्थ्यांकडून लिहून ऐन परीक्षा कालावधीत पालकांपर्यंत पोहोचवायचे आणि परत जमा करायचे हा द्राविडी प्राणायामाचा भाग आहे. बालबुद्धी असणाऱ्या मुलांकडून आपल्या पालकांचे मतदान करण्यासाठी कान टोचणे हा दैवदुर्विलास म्हणावा लागेल.

अमर वार्डे, अध्यक्ष,
दत्ताजीराव खानविलकर ट्रस्ट
Exit mobile version