Inspection of school uniforms: शालेय गणवेशाची होणार तपासणी

दर्जा तपासण्याचा शिक्षण विभागाचा निर्णय

| रायगड | प्रतिनिधी |

राज्य सरकारच्या शालेय शिक्षण विभागातर्फे शालेय विद्यार्थ्यांना पुरविण्यात येणाऱ्या गणवेशाच्या कापडाचा दर्जा निकृष्ट असल्याच्या तक्रारी दरवर्षी येत असतात. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना वाटप करण्यात येणाऱ्या या गणवेशाची तपासणी करण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. ही जबाबदारी जिल्हा स्तरावरील अधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात आली असून हे अधिकारी त्यांच्या पथकांसह काही शाळांना, गावांना अचानक भेटी देऊन विद्यार्थ्यांचे गणवेश, कापडाचा दर्जाची तपासणी करणार आहेत. कापड आणि गणवेशाचा दर्जा हलक्या प्रतीचा आढळल्यास संबंधित गणवेश पुरवठादारावर कारवाईही केली जाणार आहे.

काही कंत्राटदार कमी प्रतीचे कापड वापरून 300 रुपयांऐवजी 200 रुपयांत गणवेश शिवत असल्याच्या तक्रारी आल्या आहेत. कमी प्रतीच्या कापडामुळे विद्यार्थ्यांना त्रास होतो, गरम होते. त्यामुळे हे गणवेश आरामदायक नसतात. शालेय शिक्षण विभागातर्फे निधी दिला जात असताना गणवेश पुरवठादारांनी त्यातूनही पैसे वाचवून हलक्या प्रतीचे कापड वापरणे, ही फसवणूक आहे. त्यावर चाप लावण्यासाठी यंदा राज्यातील विविध भागांमधील गणवेशांची तपासणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

गणवेशाची रक्कम मिळण्यास विलंब
जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना राज्य सरकारकडून दरवर्षी गणवेशाचे जोड पुरवले जातात. त्यासाठी प्रति गणवेश 300 रुपये दर निश्चित केला आहे. गणवेश भत्त्यापैकी 40 टक्के रक्कम केंद्राकडून येत असून 60 टक्के रकमेची प्रतिपूर्ती राज्य शासनाकडून केली जाते. त्यानुसार यंदा प्रति विद्यार्थी 300 पैकी 240 रुपयांची प्रतिपूर्ती राज्य शासनाने विविध शाळांना आणि केंद्रांना केली आहे. उरलेल्या 60 रुपयांसाठी राज्य सरकारही केंद्राच्या निधीवर अवलंबून आहे. अद्याप पूर्ण रक्कम आली नसली, तरी केंद्राकडून हा निधी लवकरच येणार आहे, अशी माहिती शालेय शिक्षण विभागातील एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने दिली. तसेच गणवेश पुरवठा करताना कंत्राटदारांनी गणवेशाच्या दर्जात कोणतीही तडजोड करू नये, असे त्यांनी सांगितले.

जबाबदारी शिक्षण आयुक्तांची
गणवेश तपासण्याची जबाबदारी शिक्षण आयुक्तांवर सोपविण्यात आली आहे. त्यानुसार शाळा सुरू झाल्यानंतर शिक्षण आयुक्तांच्या नेतृत्त्वाखाली प्रत्येक जिल्ह्यातील केंद्रप्रमुख, पोलीस अधीक्षक, जिल्हाधिकारी यांना गणवेश तपासणीचे अधिकार देण्यात आले आहेत. तसेच जिल्ह्यातील शिक्षणाधिकारीही विविध शाळांना भेटी देऊन विद्यार्थ्यांच्या गणवेशांचा दर्जा तपासणार आहेत. या तपासणीत एखाद्या गणवेश पुरवठादाराने हलक्या प्रतीचे कापड वापरल्याचे आढळल्यास त्याच्याविरोधात कारवाई केली जाणार आहे.

रायगड जिल्ह्यात 91 हजार 140 विद्यार्थी गणवेश पात्र लाभार्थी आहेत. यामध्ये 45 हजार 236 मुली, 2968 अनुसूचित जाती मुले, 14619 अनुसूचित जमाती मुले, 3314 दारिद्य्र रेषेखालील मुले, 23 हजार 591 समग्र जनरल अधिक ओबीसी प्रवर्गातील मुले, 1412 पीएमश्री जनरल अधिक ओबीसी मुले अशा विद्यार्थी लाभार्थ्यांचा समावेश आहे. या विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश खरेदी करण्यासाठी 2 लाख 18 हजार 73 हजार 600 रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला आहे.

– ललिता दहितुले, शिक्षणाधिकारी ( प्राथमिक),
रायगड जिल्हा परिषद