लिलाव रखडल्याने सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर
| रायगड | जिल्हा प्रतिनिधी |
रायगड जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांसाठी वापरात असलेल्या आणि सध्या पूर्णपणे निकामी झालेल्या शासकीय गाड्या अनेक महिन्यांपासून आवारात धूळ खात पडून आहेत. मुदत संपलेल्या आणि रस्त्यावर धावण्यास अयोग्य ठरलेल्या या वाहनांचा लिलाव रखडल्याने त्या भंगार अवस्थेतच उभ्या आहेत. परिणामी, प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, नागरिकांकडून नाराजी व्यक्त होत आहे.
जिल्हा परिषदेची मुख्य इमारत सध्या कुंटेबाग येथे असून, येथे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्यालयासह समाजकल्याण, कृषी, सामान्य प्रशासन, ग्रामीण पाणीपुरवठा, जिल्हा प्रकल्प संचालक आदी महत्त्वाची विभागीय कार्यालये कार्यरत आहेत. या अधिकाऱ्यांच्या वापरासाठी शासनाने विविध कालावधीत शासकीय वाहने उपलब्ध करून दिली होती. कालांतराने काही वाहने पूर्णपणे निकामी झाली, त्यांची अधिकृत मुदत संपली आणि दुरुस्ती आर्थिकदृष्ट्या अशक्य ठरली. त्यामुळे ती वापरातून बाद करण्यात आली. मात्र, वापरातून बाद झाल्यानंतरही या गाड्यांचा लिलाव वेळेत न झाल्याने त्या जिल्हा परिषद इमारतीच्या मागील बाजूस तसेच कॅन्टीनसमोर उभ्या आहेत. सध्या पाचहून अधिक वाहने जीर्ण अवस्थेत पडून असून, त्यांची अवस्था दिवसेंदिवस बिकट होत आहे. काही वाहनांची काच फुटलेली, टायर निकामी तर आतील भाग पूर्णपणे उद्ध्वस्त झालेला दिसून येतो.
या भंगार वाहनांमुळे केवळ परिसराचे सौंदर्य बिघडत नाही, तर सुरक्षेचाही प्रश्न निर्माण झाला आहे. जीर्ण वाहनांमध्ये साप, उंदीर किंवा इतर दंश करणाऱ्या प्राण्यांचा वावर वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. जिल्हा परिषद कार्यालयात विविध कामांसाठी दररोज नागरिकांची मोठी वर्दळ असते. कॅन्टीन परिसरातही कर्मचारी व नागरिकांची सतत ये-जा सुरू असते. अशा वर्दळीच्या ठिकाणी भंगार वाहनांचा ढिगारा धोकादायक ठरू शकतो, अशी चिंता व्यक्त होत आहे.
दरम्यान, या वाहनांच्या लिलावासाठी प्रशासनाने काही वेळा प्रक्रिया राबविली आहे. मात्र, अपेक्षित किंमत आणि प्रत्यक्ष बोली यामध्ये तफावत राहिल्याने लिलाव पूर्णत्वास जाऊ शकलेला नाही. परिणामी, ही वाहने अद्यापही आवारातच पडून आहेत. नागरिकांनी या गाड्या तातडीने हटवून परिसर मोकळा करण्याची मागणी केली आहे.
मागील वर्षी एप्रिलमध्ये सहा वाहनांचा लिलाव करण्यात आला होता. त्यानंतर अलीकडेच पाच वाहनांसाठी पुन्हा जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली. त्यापैकी दोन वाहनांची विक्री झाली; मात्र उर्वरित वाहनांसाठी मिळालेल्या बोली शासनाने निश्चित केलेल्या किमतीपेक्षा कमी होत्या. त्यामुळे प्रक्रिया पूर्ण करता आली नाही. आता वाहनांचे पुनर्मूल्यांकन करून सुधारित अटींसह पुन्हा लिलाव प्रक्रिया राबविण्यात येईल. शक्य तितक्या लवकर ही भंगार वाहने आवारातून हटविण्याचे नियोजन आहे.
-जालिंदर पाठारे,
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी