सिमलेस कंपनीने थकवला कोट्यवधींचा कर

जिल्हाधिकार्‍यांकडे लेखी तक्रार; सरपंचासह उपसरपंच, सदस्यांवर कारवाईची मागणी

। नागोठणे । प्रतिनिधी ।

नागोठण्याजवळील ऐनघर ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतील जिंदाल स्टील उद्योग समुहातील महाराष्ट्र सिमलेस कंपनी आहे. या कंपनीने सुमारे साडेचार कोटी रुपयांचा घरपट्टी कर थकवला असल्याचे माजी सरपंच महादेव मोहीते यांच्यासह ग्रामस्थांकडून बोलले जात आहे. एकीकडे सर्व सामान्य नागरिकांची घरपट्टी कर वसुली नित्यनेमाने सुरु असताना कोट्यवधी रुपयांची कर वसुली करण्याबाबत ऐनघर ग्रामपंचायत प्रशासन उदासीन असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर तात्काळ कारवाई करावी, अशी लेखी तक्रार माजी सरपंच महादेव मोहिते, दिनेश कातकरी व चिंतू पवार यांनी रायगड जिल्हाधिकार्‍यांकडे केली आहे.

नागोठणे विभागासह संपूर्ण रोहा तालुक्यात कोणत्या न कोणत्या कारणास्तव नेहमीच ऐनघर ग्रामपंचायत चर्चेचा विषय राहिलेली आहे. याच ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतील जिंदाल स्टील उद्योग समुहातील महाराष्ट्र सिमलेस कंपनीने कोट्यवधींचा घरपट्टी कर थकवले असल्याचे बोलले जात आहे. या कंपनीने करापोटी स्थानिक लेखा परीक्षण अहवालानुसार 2021 ते 2024 या कालावधीतील जवळपास साडेचार कोटी रुपयांची थकबाकी थकवलेली आहे. यासंदर्भात ऐनघर ग्रामपंचायतीकडून दरवर्षी कर आकारणी करुन वसूल करण्याच्या संदर्भात ठराव करण्यात येतो. मात्र, त्यावर कोणतीही अंमलबजावणी होत नसल्याने तो ठराव फक्त कागदावरच राहतो. याउलट आधीची जुनी थकबाकी वसुली न करता नवीन मोजणी करण्याच्या बहाण्याने विद्यमान सरपंचांसह उपसरपंच, सर्व सदस्य तसेच ग्रामपंचायत अधिकारी वसुलीचा विषय पुढे रेटत असल्याचे तक्रार अर्जात नमूद करण्यता आले आहे. त्याचबरोबर 15 व्या वित्त आयोगाचा गेल्या तीन वर्षांचा कोट्यवधी रुपयांचा निधी सर्व सदस्यांमध्ये असणार्‍या मत भिन्नतेमुळे ग्रामपंचायतमध्ये तसाच शिल्लक आहे. त्याचबरोबर सीमलेस कंपनीच्या कोट्यवधीच्या कराच्या थकबाकीमुळे ग्रामपंचायत हद्दीतील गावांचा विकास खुंटला आहे. त्यामुळे तात्काळ जुनी थकबाकी वसूल करावी. तसे न केल्यास सरपंच, उपसरपंच व सर्व सदस्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी लेखी तक्रार माजी सरपंच महादेव मोहिते, दिनेश कातकरी व चिवा पवार यांनी जिल्हाधिकार्‍यांकडे केली आहे.

सरपंचांच्या आशिर्वादाने सदस्य निर्धास्त
2021मध्ये ऐनघर ग्रामपंचायतीची सार्वत्रिक निवडणूक झाल्यानंतर निवडून आलेले सर्वच सदस्य फक्त वसुली करणे संदर्भात ठराव करीत आहेत व वसुली पूर्वी न्यायालयाची नोटीस देत आहेत. मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 चा कायदा व पंचायत राज समिती यांच्या शिफारशीनुसार 70 टक्के वसुली केली नाही तर कर्तव्यात कसूर केली म्हणून ग्रामपंचायत सरपंच सदस्य यांच्यावर कारवाई करू शकतात. परंतु, ही कारवाई होत नाही म्हणून ग्रामपंचायत सदस्य निर्धास्तपणे असतात.

महाराष्ट्र सिमलेस कंपनीला घरपट्टी कर भरण्यासाठी अनेकदा ग्रामपंचायत स्तरावर पत्रव्यवहार केला. मात्र, कंपनीकडून थकीत कर भरण्यात आलेला नाही. अशा वेळी ग्रामपंचायत सरपंच, उपसरपंच व सर्व सदस्यांनी कर वसुलीबाबत पुढाकार घेत मला सहकार्य करणे अपेक्षित आहे. मात्र, त्यांच्याकडून अपेक्षित सहकार्य होत नाही. त्यामुळे कंपनीकडून कर वसुली करण्यास विलंब होत आहे.

गोविंद शिद,
ग्रामपंचायत अधिकारी, ऐनघर