अंधश्रद्धा की भ्रष्टाचार झाकण्याचा डाव?
| रेवदंडा | प्रतिनिधी |
अलिबाग तालुक्यातील रेवदंडा येथील जिल्हा परिषद शाळेत घडलेल्या अघोरी कृत्यामुळे परिसरात भीती, संताप आणि संशयाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. वर्गात लिंबू, हळद, गुलाल, रक्ताचे डाग आढळल्याने अंधश्रद्धेचा प्रकार की यामागे मोठे राजकीय षडयंत्र दडले आहे, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
रायगड जिल्ह्यातील रेवदंडा येथील मारुती आळीतील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेत अज्ञात व्यक्तींनी घुसखोरी करून अघोरी प्रकार केल्याने मोठी खळबळ उडाली आहे. शाळेच्या पाठीमागील दरवाजा तोडून वर्गात भाकरीचे पीठ, लिंबू, लाल दोरे, तुटलेल्या बांगड्या तसेच करणीसदृश्य साहित्य पसरवण्यात आले होते. याशिवाय दरवाजा आणि स्वच्छतागृह परिसरात रक्तासारखे डाग आढळल्याने भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
घटनेची माहिती मिळताच मुख्याध्यापक उल्हास राणे यांनी रेवदंडा पोलिसांना कळवले. पोलिसांनी घटनास्थळी पंचनामा करून तपास सुरू केला आहे. दरम्यान, या घटनेमागे केवळ अंधश्रद्धा नसून मोठे षडयंत्र असल्याचा संशय स्थानिक नागरिक व्यक्त करत आहेत. मराठी शाळा बंद पाडून त्या जागेवर व्यावसायिक प्रकल्प उभारण्याचा डाव असल्याची चर्चा रंगली आहे. या आधी ही परिसरातील एक मराठी शाळा जमीनदोस्त झाल्याने नागरिकांमध्ये संताप वाढला आहे. याच शाळेत नुकतेच पेव्हर ब्लॉक बसविण्याचे काम करण्यात आले होते. या कामाबाबत माहिती अधिकारातून कागदपत्रांची मागणी करण्यात आली असून, संभाव्य भ्रष्टाचार उघड होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळे अघोरी कृत्याचा वापर करून नागरिकांमध्ये भीती निर्माण करणे आणि प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न झाला असावा, अशी शंका व्यक्त होत आहे.
रेवदंडा परिसरात सध्या देव-देवस्कीच्या प्रकारांमध्ये वाढ झाल्याचेही दिसून येत आहे. गल्लीबोळात लिंबू, हळद, गुलाल टाकण्याच्या घटना वारंवार घडत असून, अंधश्रद्धा निर्मूलन केवळ कागदावरच राहिल्याची टीका नागरिकांकडून होत आहे. स्थानिक पातळीवरील राजकीय तेढ, तसेच बांधकाम आणि व्यावसायिक स्पर्धेमुळे असे प्रकार वाढत असल्याचेही बोलले जात आहे. निवडणुकांच्या काळात अशा घटनांची चर्चा होत असते, मात्र आता निवडणुका संपल्यानंतरही हे प्रकार सुरूच असल्याने प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे. अंधश्रद्धेच्या आडून राजकारण आणि भ्रष्टाचाराचा खेळ सुरू आहे का, याचा छडा लावण्याची जबाबदारी प्रशासनावर आली आहे.