को-ऑपरेटिव्ह अर्बन बँक प्रकरणात सनसनाटी खुलासा

कस्टोडियनच्या बेकायदेशीर कारवायांमुळे ठेवीदारांची फसवणूक?

| रोहा | प्रतिनिधी |

रायगड जिल्ह्यातील रोहा शहरातील को-ऑपरेटिव्ह अर्बन बँकेच्या अवसायक प्रक्रियेत मोठा घोटाळा उघड झाला आहे. बँकेच्या कस्टोडियनने बेकायदेशीरपणे बँकेची मौल्यवान मालमत्ता विक्री केल्याचा आरोप होत असून, त्यामुळे ठेवीदारांच्या हक्कांवर गदा येत असल्याचे समोर येत आहे. या प्रकरणात राजकीय नेत्यांचा हात असल्याची कुजबुज सहकार क्षेत्रात सुरू आहे. ठेवीदारांनी न्याय मागण्यासाठी उपोषणाची धमकी दिली असून, या घोटाळ्याची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी जोर धरत आहे.

रोहा शहरातील को-ऑपरेटिव्ह अर्बन ही सहकारी बँक कर्ज पुरवठा आणि ठेवीदारांना जास्त व्याज देणारी बँक म्हणून ओळखली जात होती. मात्र, बँकेचे संचालक मंडळ रोहा नगरपरिषदेच्या नगरसेवक आणि अध्यक्षांच्या ताब्यात असल्याने, या बँकेचा राजकारणासाठी दुरुपयोग होऊ लागल्याचे बोलले जात आहे. त्यात अपात्र कर्जदारांना कर्जे देणे, जुने कर्ज नवे करणे, नफा योग्य रीतीने न काढणे आणि ठेवीदारांनी ठेवी काढून घेणे यामुळे 2007 च्या सुमारास बँक आर्थिक अडचणीत सापडली होती. त्यानंतर बँकेवर प्रशासक आणि नंतर अवसायक नेमण्यात आले.

त्यावेळी राजकीय नेत्यांनी मी शेवटच्या श्वासापर्यंत बँक वाचवण्यासाठी प्रयत्न करीन, अशा गर्जना केल्या होत्या. मात्र, बँक अवसायक प्रक्रियेत गेली आणि 1 लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवीदारांना ठेव संरक्षण विमा महामंडळामार्फत पैसे मिळाल्याने त्यांचा आक्रोश थांबला. परंतु, त्यापेक्षा जास्त रकमेच्या ठेवीदारांना, विशेषतः सहकारी संस्थांना, त्यांच्या ठेवी अद्याप मिळालेल्या नाहीत. बँकेच्या संचालक आणि कर्जदारांवर कारवाई होऊन त्यांच्या मालमत्ता जप्त करण्यात आल्या. बँकेकडे करोडो रुपयांच्या जप्त मालमत्ता असून, या मालमत्ता विकून ठेवीदारांना पैसे परत करणे हे अवसायकाचे मुख्य काम होते.

मात्र, सहकार खात्याने कायद्याचा चुकीचा अर्थ लावून बँकेची नोंदणी रद्द केली आणि कस्टोडियनची नेमणूक केली. महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियमांनुसार, परीसमापन प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर लक्षात न आलेली मालमत्ता आणि दाव्यांची कार्यवाही कस्टोडियनने करायची असते. तरी ही, कस्टोडियनने कर्जदार आणि संचालकांच्या मालमत्ता ताब्यात घेण्याऐवजी बँकेच्या ताब्यातील मालमत्ता बेकायदेशीरपणे विकण्याचे पाऊल उचलले. या कारवाईमुळे ठेवीदारांच्या हक्कांवर गदा येत असल्याचा आरोप आहे.

जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्थांनी या प्रकरणाचा अहवाल पाठवला असून, त्यात कस्टोडियनने योग्य प्रक्रिया न राबवल्याचे नमूद केले आहे. ई-टेंडर प्रक्रियेत पूर्ण प्रसिद्धी कालावधीकरिता शासनाच्या वेबसाइटवर जाहिरात न देणे, जागेचे मूल्यांकन अभिनिर्णीत न करणे यासारख्या गंभीर चुका झाल्याचे अहवालात म्हटले आहे. ही जागा 3 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किंमतीची असताना, ती केवळ 1 कोटी रुपयांना विकली गेली. याबाबत अनेक तक्रारी दाखल झाल्या असून, तक्रारदारांनी नगरपालिका निवडणुकीपूर्वी उपोषण करण्याची धमकी दिली होती. तक्रारदारांचा या प्रकरणात सातत्याने पाठपुरावा सुरू आहे.

विशेष म्हणजे, हा कस्टोडियन अधिकारी दुसऱ्या एका बँकेवरही अवसायक असून, तेथील मालमत्ता विकण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे समजते. पाली येथील दोनशे एकर जागा विकण्यासाठी या अधिकाऱ्याने कागदपत्रे तयार केली असून, हा अधिकारी राजकीय नेत्यांशी संबंधित असल्याची सहकार खात्यात चर्चा आहे. जागा खरेदीदारही त्या राजकीय नेत्यांशी संबंधित असून, ज्यांनी पूर्वी बँक वाचवण्याच्या घोषणा केल्या होत्या, त्यांचाच या विक्रीत हात असल्याचा संशय आहे.
या विक्रीमुळे ठेवीदारांना कोणताही फायदा झालेला नाही. उलट, बँकेचे दप्तर ठेवण्यासाठी भाड्याने जागा घ्यावी लागेल, ज्यामुळे अधिकाऱ्यांना दुहेरी फायदा होईल. जागा मिळाली नाही तर कागदपत्रे नष्ट होऊन कर्ज वसुली आणि संचालकांची वसुली थांबेल, असा धोका आहे. याच कस्टोडियनने माणगाव कोर्टात दिवाणी दावा दाखल केला असून, खरेदीखत रद्द करण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र, हा दावा जाणीवपूर्वक चुकीचा असून, कोर्टात हरवून मालमत्ता खरेदीदाराच्या ताब्यात देण्याची योजना असल्याचा आरोप आहे.

या प्रकरणात अवसायक आणि कस्टोडियनने कर्जदार व संचालकांच्या मालमत्ता विकण्याची कार्यवाही न केल्याचा अहवाल वरिष्ठ कार्यालयाने तपासला नाही आणि सर्व परवानग्या दिल्या, याची चौकशी होणे आवश्यक आहे. बँकेच्या अवसायकांच्या कामाचे मूल्यमापनही तातडीने करावे, अशी मागणी ठेवीदारांकडून होत आहे. शासनाने या अधिकाऱ्यांवर कारवाई न केल्याने नागरिकांमध्ये संताप आहे. या घोटाळ्याची माहिती मिळताच, स्थानिक नेते आणि ठेवीदार संघटना सक्रिय झाल्या आहेत. “हा स्पष्ट अन्याय आहे. ठेवीदारांच्या पैशांची लूट थांबवावी,“ अशी प्रतिक्रिया एका ठेवीदाराने दिली. सहकार खाते आणि पोलिसांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची गरज असून, लवकरच याबाबत मोठी कारवाई होण्याची शक्यता आहे.