‘वेतनत्रुटी दूर करण्यासाठी समिती स्थापन करा’

| महाड | प्रतिनिधी |

वेतन त्रुटी दूर करण्यासाठी समिती स्थापन करावी या मागणीसाठी शिक्षक परिषदेच्या शिष्टमंडळाने शिक्षण आयुक्त आणि शिक्षण संचालक पुणे यांना निवेदन देण्यात आले आहे. शिक्षक परिषदेचे राज्य अध्यक्ष राजेश सुर्वे यांच्या नेतृत्वाखाली शिक्षण आयुक्त शिक्षण- आयुक्तालय पुणे व शिक्षण संचालक- शिक्षण संचालनालय कार्यालय पुणे यांना निवेदन दिलेले आहे. सन 2004 मध्ये सेवेत लागलेल्या प्राथमिक शिक्षकांना सन 2016 मध्ये वरिष्ठ वेतनश्रेणी लागू करण्यात आलेली आहे. वरिष्ठ वेतन श्रेणी निश्‍चित करत असताना एकूण वेतनाच्या 22 टक्के वाढ मिळणे अपेक्षित होते. सन 2003 मध्ये सेवेत लागलेल्या शिक्षकांना सन 2015 मध्ये वरिष्ठ वेतनश्रेणी लागू होताना त्याची वेतन श्रेणी रु. 2800/ ग्रेड पे वरून रु. 4200 ग्रेड पेवर करण्यात आलेली. म्हणजेच त्या शिक्षकांना किंवा त्यापूर्वीच्या शिक्षकांना एकूण विकून वेतनात 22 टक्के वाढीचा लाभ मिळालेला आहे.

उच्च न्यायालय मुंबई, उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद आणि उच्य न्यायलय नागपूर खंडपीठ तिन्ही न्यायालयातील खंडपीठातील पिटीशन आदेशान्वये 30 जून 2023 पर्यंत वेतन त्रुटी समिती स्थापन करून सदर प्रकरण निकाली काढावे, असे म्हटले आहे. उच्च न्यायालयाने आदेश दिलेले असतानाही शासन स्तरावर कोणतेही सकारात्मक कारवाई केलेली नाही. सन 2003 आणि सन 2004 या वर्षातील नियुक्त शिक्षकांमध्ये नैसर्गिकरीत्या एका वेतन वाढीचा फरक असणे अपेक्षित आहे. परंतु या वेतन त्रुटीमुळे 2 वेतन वाढीचा फरक आढळून आलेला आहे. तो अनैसर्गिक व अन्यायकारक आहे. तरी, वरील शिक्षकांवर झालेला अन्याय दूर करण्यासाठी वेतनत्रुटी समिती स्थापन करून सकारात्मक निर्णय आपल्या स्तरावरून घेण्यात यावा, अशा मागणीचे निवेदन शिक्षक महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद प्राथमिक विभागाच्या शिष्टमंडळाने दिले आहे.