महसुलावर परिणाम होणार म्हणून प्रशासन ठाम; विरोधक आक्रमक
| पनवेल | विशेष प्रतिनिधी |
पालिकेत 700 चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना मालमत्ता करमाफी देण्याच्या मागणीला अखेर प्रशासनाने स्पष्ट नकार दिला आहे. वाढत्या विकासकामांसाठी मोठ्या निधीची गरज असल्याने अशी करमाफी सध्यातरी शक्य नसल्याचे पालिकेने सांगितले.
शहरात जलद गतीने वाढणारी लोकसंख्या, नव्या गृहनिर्माण प्रकल्पांची भर आणि पायाभूत सुविधांवरील वाढता खर्च लक्षात घेता पालिकेला स्थिर महसूल आवश्यक असल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे करमाफी दिल्यास आर्थिक तूट वाढण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. पालिका आकडेवारीनुसार, शहरातील बहुतांश घरे ही 700 चौ.फुटांच्या आत येतात. या मालमत्तांकडून दरवर्षी मिळणारा 19 ते 23 कोटी रुपयांचा महसूल हा विकासकामांसाठी महत्त्वाचा स्रोत मानला जातो. हा महसूल बंद झाल्यास विविध प्रकल्पांवर परिणाम होऊ शकतो, असे प्रशासनाचे म्हणणे आहे.
दरम्यान, मुंबई महानगरपालिकेप्रमाणेच पनवेलमध्येही करमाफी लागू करावी, अशी मागणी विरोधी पक्षाकडून करण्यात आली होती. विरोधी पक्षनेते अरविंद म्हात्रे यांनी सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी हा निर्णय घेण्याची गरज व्यक्त केली. मात्र, प्रशासनाने महसुलात घट होणे परवडणारे नसल्याचे सांगत हा प्रस्ताव फेटाळला. त्यामुळे 700 चौ.फुटांपर्यंत करमाफीचा मुद्दा सध्या तरी थंडावल्याचे दिसत आहे.
अरविंद म्हात्रे,
सर्वसामान्यांना दिलासा देण्यासाठी पालिकेने मालमत्ता करमाफीचा निर्णय घ्यावा. त्यामुळे अनेक कुटुंबांना आर्थिक मदत होईल.
विरोधी पक्षनेते