शेतकर्‍यांना पाचपट भाव द्या; तालुका चिटणीस राजेश केणी यांची मागणी
| पनवेल | वार्ताहर |
विरार-अलिबाग कॉरिडॉर प्रकल्पासाठी संपादित करण्यात येणार्‍या जमिनींना चांगला भाव मिळावा म्हणून शेतकरी कामगार पक्ष आक्रमक झाला आहे.शेतकर्‍यांना रेडी रेकनरच्या पाचपट भाव दिला जावा, अशी आग्रही मागणी तालुका चिटणीस राजेश केणी यानीं सरकारकडे केलेली आहे.
पनवेलचे प्रांताधिकारी राहुल मुंडके यांनी पनवेल तालुका पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक अनिल पाटील यांना पत्र पाठवून कोन गावच्या बाधित शेतकरी बांधवांवर 149 कलमान्वये नोटीस सत्र सुरू केले. त्यानंतर गुरुवारी पनवेलमधील प्रांत अधिकारी कार्यालयात कोन, कुडावे व पळस्पे या तीन गावचे शेतकरी व सोबत पनवेल तालुका शेकापचे चिटणीस राजेश केणी, देवा पाटील या सर्वांनी प्रांत अधिकारी राहुल मुंडके यांच्याबरोबर चर्चा करून शेतकर्‍याच्या मिळणार्‍या आर्थिक मोबदल्याच्या समस्या त्यांच्यासमोर मांडल्या.
या प्रकल्पासाठी पनवेल तालुक्यातील शेतकर्‍यांच्या जाणार्‍या जमिनी, त्यासाठी महाराष्ट्र शासनाचे रेव्हन्यू डिपार्टमेंट व प्रांत कार्यालयातील अधिकारी हे गेली कित्येक दिवस भूसंपादन करण्यासाठी गावोगावी सर्व्हे करायला जात आहेत. मात्र त्या त्या गावचे बाधित शेतकरी अधिकारी वर्गाला सर्वे करण्यास कडाडून विरोध करत आहेत व अधिकारी वर्गाला माघारी पाठवत आहेत.
कॉरिडोर प्रकल्पासाठी पनवेल तालुक्यातील 15 गावांमधील जमीनी संपादित केल्या जाणार आहेत.भूसंपादन प्रक्रियेला येथील शेतकर्‍यांचा प्रखर विरोध आहे. मोबदला किती देणार ते अचूकपणे सांगितले जात नाही. त्यामुळे शेतकर्‍यांची संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे, म्हणून सरकारी अधिकार्‍यांना जमिनीचे सर्वे करायला येथील शेतकरी विरोध करत आहेत.
या बैठकीला महेश गातारे, जयवंत चौधरी, सदानंद कोंडिलकर, अक्षय कोंडीलकर, राजाराम कोंडीलकर, दीपक कोंडीलकर, गोकुळ कोंडीलकर, कृष्णा सावळाराम घरत, चंद्रकांत घरत, शंभो शिसवे ,विठ्ठल शिसवे कोन,राजेश पाटील पळस्पे, अमित घरत कोन, विजय म्हात्रे, अशोक वासुदेव म्हात्रे, दीपक ठोंबरे, नंदकुमार पाटील, हर्षद म्हात्रे, विश्‍वनाथ मते, अशोक घरत आदींसह ग्रामस्थ उपस्थित होते.
सेक्शन तीननुसार महामार्गाची घोषणा झालेली आहे. झाला आहे. अधिसुचनाही निघालेली आहे. नंतर मोजणी होते. मोजणीनंतर सेक्शन 18 नुसार ओसीार प्रमाण . सर्वे करताना त्यात येणार्‍या घरांचे सुद्धा सर्वे करणार आहेत. जमिनींचे भाव हे नंतर ठरणार आहेत. कमी दराने झालेले आणि जास्त दराने झालेले व्यवहार दोन वर्षांच्या दराने ठरणार आहेत. तसेच तीन वर्षाचे झालेले व्यवहार त्यांची ही माहिती आम्ही मागवली आहे. दिलेल्या दराप्रमाणे अडीच पट भाव ठरेल. याचे 12 ऑगस्ट 2022 साली अधिसुचना निघालेली आहे.
राहुल मुंडके, प्रांत
कॉरिडोर साठी एक एकर जमिनीचा भाव शासनाच्या अडीचपट भावापेक्षा इंडियाबुल्स कडून दहा पटीने भाव शेतकर्‍याला मिळत असेल तर आम्ही रस्त्यासाठी शासनाला जमीन देऊन आमचे प्रचंड नुकसान होणार आहे.
राजेश केणी, तालुका चिटणीस, शेकाप