जेएसडब्ल्यूची स्लॅग शेतकऱ्यांच्या मुळावर

भातशेती, शेततळी धोक्यात, उदरनिर्वाहाचा प्रश्न गंभीर; पेण तहसीलदारांकडे लेखी तक्रार

| नागोठणे | प्रतिनिधी |

मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 66 परिसरातील कोलेटी ते तळेखार गावांच्या हद्दीत जेएसडब्लू कंपनीकडून स्लॅग वेस्टचा वापर करून सुरू असलेल्या रस्ते बांधकामामुळे गंभीर पर्यावरणीय प्रश्न निर्माण झाले आहेत. या टाकाऊ स्लॅगमुळे परिसरातील भातशेती तसेच शेततळ्यांमधील मासेमारी धोक्यात आली असून, संतप्त शेतकऱ्यांनी शेतकरी संघर्ष समितीच्या माध्यमातून पेण तहसीलदारांकडे लेखी तक्रार दाखल केली आहे.

तक्रारीनुसार, जेएसडब्लू कंपनीकडून “स्लॅग वेस्ट मटेरियल” वापरून रस्ते बांधले जात आहेत. मात्र, 27 मार्च 2026 रोजी झालेल्या बैठकीत संबंधित अधिकाऱ्यांनी अशा प्रकारच्या मटेरियलचा वापर करू नये, असे स्पष्ट निर्देश दिले होते. तरीदेखील कंपनीकडून आदेश धाब्यावर बसवून काम सुरूच ठेवण्यात आल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे.

या भागात रस्त्यालगत मोठ्या प्रमाणावर शेततळी असल्याने परिस्थिती अधिक गंभीर बनली आहे. पावसाळ्यात केमिकलयुक्त स्लॅग वेस्ट पाण्यासोबत वाहून तळ्यांमध्ये मिसळण्याची शक्यता असून, त्याचा थेट परिणाम मत्स्य व्यवसायावर होऊ शकतो. परिणामी, स्थानिक मच्छिमारांच्या उदरनिर्वाहावर गदा येण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

आमचा उदरनिर्वाह शेती आणि मासेमारीवर अवलंबून आहे. तळ्यांचे पाणी दूषित झाल्यास दोन्ही व्यवसाय धोक्यात येतील, अशी स्पष्ट भूमिका शेतकऱ्यांनी मांडली. त्यामुळे प्रशासनाने तात्काळ हस्तक्षेप करून हे काम थांबवावे आणि संबंधितांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. दरम्यान, सोमवारी (दि. 20) शेतकरी संघर्ष समितीच्या वतीने पेण तहसील कार्यालयात प्रत्यक्ष उपस्थित राहून निवेदन सादर करण्यात आले. प्रशासनाने तातडीने दखल न घेतल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा संतप्त शेतकऱ्यांनी दिला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश :
वेस्ट मटेरियल कोणत्याही परिस्थितीत जमिनीशी किंवा नैसर्गिक पाण्याशी संपर्कात येणार नाही, याची काळजी घेऊन साठवले पाहिजे, असे स्पष्ट निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. अशा मटेरियलचा वापर कच्च्या रस्त्यासाठी करता येत नाही. पक्क्या रस्त्यांमध्ये वापर करताना ते काँक्रीटमध्ये ठरावीक प्रमाणात मिसळणे बंधनकारक आहे. याशिवाय, हे वेस्ट मटेरियल साठवणे किंवा भरावासाठी वापरणे जमिनीची सुपीकता नष्ट करू शकते तसेच भू-जलही दूषित होऊन मानवासाठी घातक ठरू शकते, असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले आहे.