| अलिबाग | प्रतिनिधी |
सक्तीच्या स्मार्ट मीटरविरोधात शेतकरी कामगार पक्षाने आवाज उठविला होता. जिल्हाधिकाऱ्यांसह तहसीलदारांना निवेदन देऊन स्मार्ट मीटरची सक्ती बंद करा, अशी मागणी केली होती. शेतकरी कामगार पक्षाने केलेल्या मागणीची दखल राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतली आहे. स्मार्ट मीटरची सक्ती होणार नाही, असा शब्द त्यांनी दिला आहे. शेकापच्या पाठपुराव्याला यश आले असून, मागणीची दखल घेण्यास सरकारला भाग पाडल्याची माहिती शेकाप राज्य महिला आघाडी प्रमुख ॲड. मानसी म्हात्रे यांनी दिली आहे.
महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळामार्फत जिनस कंपनी मर्यादित निर्मित अदानी यांच्या ठेकेदारच्यावतीने घरगुती प्रिप्रेड (स्मार्ट) मीटर बसवण्यात येत आहेत. सर्वसामान्य ग्राहकांना आर्थिक भुर्दंड या मीटरमुळे बसण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. मीटर बसवताना संबंधित कर्मचारी ग्रामपंचायतीची, घर मालकाला कोणतीही पूर्वसूचना किंवा त्याची परवानगी घेतली जात नाही. दोन महिन्यांत 60 हजारांहून अधिक वीज बिलाचा आर्थिक भुर्दंड बसत असल्याची माहिती शेतकरी कामगार पक्षाच्या निदर्शनास आली. सर्वसामान्यांच्या न्याय्य हक्कासाठी शेतकरी कामगार पक्षाने आवाज उठवून सक्तीचे स्मार्ट मीटर बसविणे बंद करा, अशी मागणी केली. शेतकरी कामगार पक्षाने या सक्तीच्या मीटरविरोधात आक्रमक भूमिका घेऊन तालुका, जिल्हा प्रशासनाला निवेदन दिले. या मागणीची दखल अखेर सरकारने घेतली. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मीटरची सक्ती होणार नाही, असा शब्द दिल्याने नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे. लढ्यामुळे सरकारला मागणीची दखल घेण्यास शेतकरी कामगार पक्षाने भाग पाडल्याचे ॲड. मानसी म्हात्रे यांनी सांगितले आहे.