लोकसंख्येनुसार राज्यांना मिळणार लस

केंद्राचे लसीकरणासाठी नवे धोरण
नवी दिल्ली | वृत्तसंस्था |
केंद्र सरकारकडून 21 जूनपासून लागू केल्या जाणार्‍या राष्ट्रीय कोव्हिड लसीकरण मोहिमेसाठी नवीन गाईडलाईन्स जारी करण्यात आल्या आहेत. या सुधारीत गाईडलाईन्सनुसार, केंद्राकडून राज्यांना लोकसंख्या, संक्रमणाचा दर आणि लसीकरणाचा वेग या निकषांवर लसींचे डोस उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत.

नव्या सुधारीत गाईडलाईन्सनुसार, लोकसंख्येच्या आधारे राज्यांना पुरवल्या जाणार्‍या लसची संख्या निश्‍चित केली जाईल. अर्थात, ज्या राज्यात जास्त लोकसंख्या आहे, त्यांना जास्त लसीचे डोस दिले जातील. राज्यात कोरोना संक्रमणाचा वेग हादेखील एक निकष असेल. ज्या राज्यांचा संक्रमणाचा वेग अधिक असेल त्यांना जास्त प्रमाणात लस उपलब्ध होतील.

लसींच्या अपव्ययाबाबत राज्यांना सूचना करण्यात आल्या आहे. ज्या राज्यांत कोरोना लसीचा अपव्यय जास्त असेल, त्यांना याचा फटका बसू शकतो. लस निर्मात्या कंपन्यांकडून खासगी रुग्णालयांसाठी किंमत निश्‍चित केली जाईल. 18 वर्षांहून अधिक वर्षांच्या वयोगटासाठी प्राधान्यक्रम ठरवण्याची जबाबदारी राज्यांकडे सोपवण्यात आली आहे. सोमवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी देशाला संबोधित करताना 18 वर्षांहून अधिक वयाच्या सर्व नागरिकांच्या लसीकरणासाठी केंद्र सरकार 21 जूनपासून राज्यांना मोफत लस उपलब्ध करून देणार असल्याचं जाहीर केलं. येणार्‍या काही दिवसांत देशात लसींची उपलब्धताही वाढण्याची शक्यता आहे.