विविध शिक्षक संघटनांचा इशारा
| माणगाव | प्रतिनिधी |
शिक्षक अभियोग्यता परीक्षा (टीईटी), पदोन्नती प्रक्रिया, संचमान्यता धोरण तसेच बीएलओच्या अशैक्षणिक कामासह विविध प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाने सातत्याने दुर्लक्ष केल्याच्या निषेधार्थ राज्यातील विविध शिक्षक संघटनांनी 9 जुलै रोजी राज्यव्यापी ‘शाळा बंद’ आंदोलनाची घोषणा केली आहे. या दिवशी शिक्षक सामूहिक रजेवर जाणार असून, मुंबई येथे धरणे आंदोलनही करण्यात येणार असल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेचे प्रदेशाध्यक्ष तथा महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक मध्यवर्ती संघटनेचे सरचिटणीस राजेश सुर्वे यांनी दिली.
महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक मध्यवर्ती संघटना, शिक्षक संघटना समन्वय समिती, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती, महाराष्ट्र टीईटी/सीटीईटी उत्तीर्ण शिक्षक कृती समिती, महाराष्ट्र राज्य खाजगी शाळा शिक्षक संघटना, शैक्षणिक व्यासपीठ, मुख्याध्यापक संघ आणि इतर समविचारी शिक्षक संघटनांच्या संयुक्त विद्यमाने हे आंदोलन करण्यात येणार आहे. या संदर्भात शासनाला पूर्वसूचना देण्यात आल्याचेही संघटनांनी स्पष्ट केले.
शिक्षक संघटनांच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये टीईटीमुळे निर्माण झालेली सेवा विषयक अस्थिरता दूर करणे, सेवाज्येष्ठ शिक्षकांना टीईटी नियमांमध्ये शिथिलता देणे, विस्तार अधिकारी (शिक्षण), केंद्रप्रमुख आणि मुख्याध्यापक पदोन्नती प्रक्रिया स्थगित करून वादग्रस्त आदेश रद्द करणे, तसेच पदोन्नतीपासून वंचित राहिलेल्या शिक्षकांना न्याय देणे यांचा समावेश आहे.
याशिवाय, 15 मार्च 2024 रोजी लागू करण्यात आलेले संचमान्यता धोरण विद्यार्थी आणि शाळाविरोधी असल्याचा आरोप करत ते तातडीने रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या धोरणामुळे प्राथमिक शाळांमध्ये शिक्षकांची कमतरता निर्माण होऊन शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर विपरीत परिणाम होत असल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे.
निवडणूक प्रक्रियेसाठी प्राथमिक शिक्षकांना बीएलओ म्हणून दिल्या जाणाऱ्या शैक्षणिक कामातून पूर्णपणे मुक्त करावे, अशीही प्रमुख मागणी आहे. अतिरिक्त अशैक्षणिक जबाबदाऱ्यांमुळे शिक्षकांवर मानसिक आणि शारीरिक ताण वाढत असून त्याचा थेट परिणाम विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेवर होत असल्याचा दावा संघटनांनी केला आहे.
शिक्षकांच्या न्याय्य मागण्यांवर शासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास 9 जुलै रोजी राज्यभर सामूहिक रजेच्या माध्यमातून शाळा बंद ठेवून आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा शिक्षक संघटनांनी दिला आहे. या आंदोलनामुळे शैक्षणिक कामकाजात निर्माण होणाऱ्या अडचणींसाठी शासनच जबाबदार राहील, असेही संघटनांनी स्पष्ट केले आहे.