राजिप बांधकाम विभागाचा अजब कारभार

निधी मिळूनही डागडुजीला बगल

। अलिबाग । प्रमोद जाधव ।

गावे, वाड्यांना जोडणारे रस्ते चकाचक व्हावेत यासाठी जिल्हा नियोजन समितीकडून जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाला रस्त्यांच्या कामांसाठी 38 कोटी 12 लाख रुपयांचा निधी वितरीत करण्यात आला. त्यापैकी फक्त 16 कोटी 71 लाख रुपयांचा निधी खर्च करण्यात यश आले आहे. निधी मिळूनही गावे, वाड्यांमधील रस्त्यांची दुरुस्ती करण्यास बांधकाम विभाग अपयशी ठरल्याने नागरिकांना खड्ड्यातूनच प्रवास करावा लागत आहे.

ग्रामीण भागाचा सर्वांगिण विकास रायगड जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून साधला जातो. वैयक्तीक, सार्वजनिक सुविधा जिल्हा परिषदेमार्फत पुरविण्याचा प्रयत्न केला जातो. त्यात शासनाच्या वेगवेगळ्या योजना जिल्हा परिषदेद्वारे घरोघरी पोहचविण्याचा प्रयत्न केला जातो. रायगड जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकारी, सदस्यांचा कार्यकाल मार्च 2022 संपला. त्यानंतर प्रशासन राज सुरु झाले. गेल्या दोन वर्षापासून ग्रामीण भागांचा कारभार प्रशासनामार्फत चालत आहे. जिल्ह्यात दोन हजारहून अधिक गावे आहेत. या गांवाबरोबरच वेगवेगळ्या वाड्या वस्त्या ठिकठिकाणी आहेत. जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारित पाच हजार किलो मीटरहून अधिक रस्ते आहेत. जिल्ह्यातील गावे, वाड्यापर्यंत रस्ते पोहचले आहेत. गावे, वाड्या वस्त्यांमधील रस्ते चांगले होतील, अशी अपेक्षा रायगडकरांना होती. परंतु जिल्ह्यातील काही गावे, वाड्यांमध्ये डांबरी रस्त्याच्या जागी पेव्हर ब्लॅकचे रस्ते तयार केले आहेत. परंतु पेव्हर ब्लॉकचे ठोकळे पावसात उखडू लागले आहेत. अतिवृष्टीमुळे काही रस्त्यांची अवस्था बिकट झाली आहे. ठिकठिकाणी खड्डयाचे साम्राज्य आहे.

जिल्ह्यातील रस्ते दुरुस्ती व नूतनीकरणासाठी जिल्हा परिषदेचा निधी अपूरा पडत आहे. त्यामुळे रस्ते दुरुस्ती व नूतनीकरणासाठी बांधकाम विभागाने जिल्हा नियोजन समितीकडे निधीची मागणी केली.त्यानुसार रस्त्याच्या 316 कामांसाठी 40 कोटी 71 लाख रुपयांची प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून 38 कोटी 12 लाख रुपयांचा निधी जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाला देण्यात आला. मात्र जून अखरेपर्यंत बांधकाम विभागाने रस्त्याच्या दुरुस्तीसह नूतनीकरणासाठी फक्त 16 कोटी रुपयांचा निधी खर्च केला आहे. त्यात इतर जिल्हा मार्ग अंतर्गत कामांसाठी 49 टक्के व ग्रामीण रस्ते अंतर्गत कामांसाठी 39 टक्केच काम पूर्ण झाले आहे.
निधी अभावी रस्ते दुरुस्त होऊ शकत नाही, अशी ओरड जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाची कायमच राहिली आहे. परंतु शासनाकडून इतका निधी उपलब्ध होऊनही तो खर्च नक्की कुठे झाला असा प्रश्‍न जिल्ह्यातील नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे. ग्रामीण भागातील जनतेची रस्त्याबाबत फार मोठी निराशा झाल्याचे चित्र जिल्ह्यात दिसून येत आहे. अनेक गावे, वाड्यांमधील रस्ते खड्डेमय आहेत. काही रस्त्यांची कामांचा दर्जा चांगला नसल्याने नागरिकांची मोठे हाल होत आहेत. जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाचा कारभार उपअभियंता राहुल देवांग यांच्याकडे कार्यकारी अभियंता म्हणून सोपवण्यात आला आहे. खड्डेमय रस्त्याकडे जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग कधी लक्ष देणार असा प्रश्‍न नागरिकांकडून व्यक्त केला जात आहे.

जिल्हा परिषदेला दिलेला निधी व झालेला खर्च
इतर जिल्हा मार्ग अंतर्गत कामे -132
प्रशासकीय मान्यता - 19 कोटी 52 लाख रुपये
वितरीत निधी - 17 कोटी 32 लाख

जून अखेर झालेला खर्च - 8 कोटी 47 लाख (49 टक्के)
ग्रामीण रस्त अंतर्गत कामे - 194
इतर जिल्हा मार्ग अंतर्गत कामे -132
प्रशासकीय मान्यता - 21 कोटी 19 लाख रुपये
वितरीत निधी - 20 कोटी 80 लाख
जून अखेर झालेला खर्च - 8 कोटी 24 लाख (39 टक्के)