जिल्हा परिषद प्रशासनाचा भोंगळ कारभार
ग्रामपंचायतींच्या दिव्याखाली अंधार
चौल, नागाव, रेवदंडा ग्रा.पं. परिसरात काळोखाचे साम्राज्य
। चौल । प्रतिनिधी ।
रायगड जिल्हा परिषद प्रशासनाच्या भोंगळ कारभारामुळे चौल, नागाव, रेवदंडा ग्रामपंचायत हद्दीतील रोड लाईट मागील तीन दिवसांपासून गायब आहे. यामुळे परिसरात अंधाराचे साम्राज्य पसरले आहे. याचा नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे. दिवे असूनही पसरलेला अंधार जिल्हा प्रशासनाला दिसत नाही, याचेच नवल वाटते.
मागील तीन दिवसांपासून चौल, नागाव, रेवदंडा परिसरातील रस्त्यांवरील दिव्यांची लाईट बंद असल्याने नागरिकांना अंधारात चाचपडावे लागत आहे. ग्रामपंचायतींची लाखो रुपयांची वीज बिलाची थकबाकी असल्याने ही लाईट तोडण्यात आली आहे. आतापर्यंत जिल्हा प्रशासनाकडून वीज बिल भरण्यात येत होते; परंतु मागील तीन महिन्यांपूर्वीपासून जिल्हा प्रशासनाने स्वतःवरील जबाबदारी झटकून सदर वीज बिले ग्रामपंचायतींनीच अदा करावीत, असे म्हटल्याचे ग्रामपंचायतींशी संपर्क साधला असता सांगण्यात आले. परंतु, पाच नि दहा रुपये दिवाबत्ती कर आकारणार्‍या ग्रामपंचातींना जमा होणारी रक्कम विद्युत खांबांवरील बल्ब, ट्यूब बसविणे, तसेच अन्य साहित्यात खर्च होत असल्याचे ग्रामपंचायतींचे म्हणणे आहे.
ऐन पावसाळ्याच्या दिवसात अंधारातून पायी जाणार्‍या ग्रामस्थांना सर्प, विंचू आदी जनावरांपासून धोका निर्माण झाला आहे.वाहनचालकांना वाहनांच्या दिव्याचा उजेड सोबतीला राहात असला तरी पायी प्रवास करणार्‍यांना मात्र अंधारातून मार्ग काढावा लागतो. पहाटेच्या वेळी अनेक ज्येष्ठ नागरिक फिरण्यासाठी घराबाहेर पडतात. त्यांना मोबाईलच्या प्रकाशाचा आधार घ्यावा लागतो. यावेळी अपघाताची दाट शक्यता आहे. अशी परिस्थिती असतानाही जिल्हा प्रशासनाचे बंद दिव्यांकडे लक्ष नाही, हे दुर्दैव म्हणावे लागेल. प्रत्यक्षात वास्तविकतेची जाणीव अजूनही त्यांना झालेलीच दिसत नाही.
याबाबत महावितरणच्या अधिकार्‍यांशी संपर्क साधला असता, तीन महिन्यांपूर्वीसुद्धा ग्रामपंचातयतींनी रोड लाईटचे वीज बिल भरलेले नसल्याने वीज तोडण्यात आली होती. परंतु, त्यानंतर वीज बिल भरण्यासाठी सर्व ग्रामपंचायतींना मुदत देऊन लाईट पूर्ववत सुरु करण्यात आली होती. परंतु, मुदतीतही ग्रामपंचायतींनी बिल भरले नसल्याने नाईलाजाने रस्त्यांवरील दिव्यांची वीज तोडण्यात आल्याचे सांगितले. रस्त्यांवर अशा पद्धतीने दिव्याखाली अंधार राहणार असेल, तर जिल्हा प्रशासनाच्या यंत्रणाच कुठेतरी कमी पडतेय, असेच वाटते.
ही थकबाकी आठ ते नऊ वर्षांपूर्वीपासूनची आहे. तेव्हा जिल्हा प्रशासनाकडून बिल भरण्यात येत होते. आतापर्यंत जिल्हा प्रशासनाकडूनच विजेचे बिल भरण्यात येत होते. जी थकबाकी आहे, ती प्रशासनाने बिल न भरल्यामुळे थकीत आहे. आधी जिल्हा प्रशासनाने थकबाकी भरावी, त्यानंतर वीज बिल भरण्याची जबाबदारी ग्रामपंचायतींवर टाकावी. त्यामुळे योग्य नियोजन करुन ग्रामपंचायतींना वीज बिल भरणे शक्य होईल.
निखिल मयेकर, सरपंच, नागाव ग्रामपंचायत
लाखो रुपयांचे बिल भरण्याइतपत ग्रामपंचायत आर्थिक सक्षम नाही, त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने जबाबदारी ढकलून ती ग्रामपंचायतींवर लादू नये.
अजित गुरव, उपसरपंच, चौल ग्रामपंचायत
वीज बिल न भरल्याने ग्रामपंचायतींची रोड लाईट तोडण्यात आली आहे. वीज तोडण्याआधी ग्रामपंचायतींना पूर्वसूचना देण्यात आली होती. जोपर्यंत थकीत बिल भरले जात नाही, तोपर्यंत रोड लाईट सुरु करण्यात येणार नाही.
परमानंद बैयकर, सहाय्यक अभियंता, चौल विभाग
शासन निर्णयाप्रमाणे ग्रामपंचायतीनेच पंधराव्या वित्त आयोगातून सदर वीज देयक अदा करावयाची आहेत. त्यानुसार प्रत्येक ग्रामपंचायतीने कार्यवाही करावी.
डॉ. किरण पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजिप