पाली-सुधागडात संघर्ष समिती आक्रमक

घरपट्टी वाढीविरोधात ठिय्या आंदोलनाचा इशारा; नागरी प्रश्न सोडविण्याची मागणी

| सुधागड-पाली | प्रतिनिधी |

पाली शहरातील नागरिकांना मूलभूत नागरी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात नगरपंचायत प्रशासन अपयशी ठरत असल्याचा आरोप करत प्रस्तावित घरपट्टी करवाढीविरोधात पाली- सुधागड संघर्ष समितीने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. शुद्ध व नियमित पाणीपुरवठा, फिल्टर पाणीपुरवठा योजना, रस्त्यांवरील अतिक्रमणे आणि पार्किंगचे प्रश्न अद्याप प्रलंबित असताना नागरिकांवर अतिरिक्त आर्थिक बोजा कशासाठी, असा सवाल समितीने उपस्थित केला आहे. या प्रश्नांकडे गांभीर्याने लक्ष न दिल्यास ढोल-ताशांच्या गजरात निषेध मोर्चा काढून नगरपंचायत कार्यालयात ठिय्या आंदोलन करण्याचा इशाराही समितीने दिला आहे.

पाली -सुधागड संघर्ष समितीचे पदाधिकारी सोमवारी (दि.19) विविध नागरी प्रश्न आणि प्रस्तावित घरपट्टी करवाढी विरोधात निवेदन देण्यासाठी पाली नगरपंचायत कार्यालयात गेले होते. मात्र, त्यावेळी निवेदन स्वीकारण्यासाठी जबाबदार अधिकारी उपस्थित नसल्याने समितीने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. मुख्याधिकारी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीसाठी गेले असल्याचे त्यांनी दूरध्वनीवरून समितीला कळविले. तसेच कार्यालयातील काही अधिकारी रजेवर असल्याचे समितीच्या निदर्शनास आले. यापैकी काही अधिकाऱ्यांनी रजेचे अर्ज सादर केले होते, तर काहींनी अर्ज सादर केला नसल्याची माहिती समितीने दिली.

त्यानंतर मुख्याधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्यात आला. त्यांच्या सूचनेनंतर उपस्थित अधिकाऱ्यांनी समितीचे निवेदन स्वीकारले. मात्र, कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी अधिकारी अनुपस्थित राहत असतील, तर नागरिकांची कामे कशी होणार, असा सवाल समितीने उपस्थित केला. संबंधित अधिकाऱ्यांच्या अनुपस्थितीची चौकशी करून नियमानुसार कारवाई करण्याची मागणीही करण्यात आली. यासंदर्भात मुख्याधिकाऱ्यांकडे विचारणा केली असता, संबंधित प्रकरणाची माहिती घेऊन विनापरवानगी गैरहजर राहिलेल्या अधिकाऱ्यांबाबत चौकशी करण्यात येईल आणि नियमानुसार कारवाई केली जाईल, अशी माहिती त्यांनी दिल्याचे समितीने सांगितले.

प्रस्तावित घरपट्टी करवाढीचा आधार, करनिर्धारणाची पद्धत आणि नागरिकांवर होणारा संभाव्य आर्थिक परिणाम यांची माहिती सार्वजनिक करावी, अशी मागणी समितीने केली आहे. करवाढीबाबत नागरिकांना विश्वासात घेऊन खुली बैठक आयोजित करावी आणि नागरिकांच्या हरकती व सूचनांचा विचार करावा, असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

नागरिकांना आवश्यक नागरी सुविधा उपलब्ध करून देणे ही नगरपंचायत प्रशासनाची जबाबदारी आहे. त्यामुळे प्रलंबित नागरी प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करून नागरिकांवर अतिरिक्त कराचा बोजा टाकण्याऐवजी प्रस्तावित करवाढीचा फेरविचार करावा, अशी ठाम भूमिका संघर्ष समितीने घेतली आहे. सर्व मागण्यांवर लेखी उत्तर देऊन कालबद्ध कृती आराखडा जाहीर करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. प्रशासनाने मागण्यांची दखल न घेतल्यास नागरिकांना सोबत घेऊन ढोल-ताशांच्या गजरात निषेध मोर्चा काढण्यात येईल आणि नगरपंचायत कार्यालयात ठिय्या आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा समितीने दिला आहे.

पाणीपुरवठा, पार्किंगचे प्रश्न सोडवा
पाली शहरातील नागरिकांना शुद्ध व नियमित पाणीपुरवठा करावा, फिल्टर पाणीपुरवठा योजनेची सद्यःस्थिती स्पष्ट करावी आणि प्रलंबित कामे पूर्ण करण्यासाठी कालमर्यादा जाहीर करावी, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर प्रमुख रस्ते, चौक आणि बाजारपेठेतील अतिक्रमणांवर नियमानुसार कारवाई करून योग्य पार्किंग व्यवस्था निर्माण करण्याची मागणीही समितीने केली आहे.