विद्यार्थ्यांना मिळणार पोषक दूध

15 सप्टेंबरपासून संपूर्ण राज्यभरात प्रारंभ; सामाजिक न्याय विभागाचा उपक्रम

| रायगड | प्रतिनिधी |

राज्यातील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक विकासासोबतच त्यांच्या शारीरिक आणि पोषणाच्या आरोग्याची जबाबदारी अधिक सक्षमपणे पेलण्यासाठी शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. राज्यातील शासकीय वसतिगृहे आणि निवासी शाळांमध्ये शिकणाऱ्या अनुसूचित जाती तसेच नवबौद्ध समाजातील हजारो विद्यार्थ्यांना आता दैनंदिन आहारासोबत नियमितपणे सकस व पौष्टिक सुगंधी दूध दिले जाणार आहे. या योजनेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी येत्या 15 सप्टेंबरपासून संपूर्ण राज्यभरात एकाच वेळी सुरू होत आहे.

यासाठी विभागाने राज्यस्तरीय ई-निविदा प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. या निर्णयाचा थेट फायदा राज्यातील 449 शासकीय वसतिगृहांमधील सुमारे 46 हजार 663 विद्यार्थ्यांना आणि 92 शासकीय निवासी शाळांमधील 18 हजार 600 विद्यार्थ्यांना होणार आहे. म्हणजेच, एकूण 65 हजारांहून अधिक मुला-मुलींना दररोज 200 मिली सुगंधी दुधाचा थेट लाभ मिळणार आहे. वसतिगृहे आणि निवासी शाळांमधील विद्यार्थ्यांना मिळणारे हे दूध आरोग्यदायी आणि सुरक्षित राहावे, यासाठी ते विशेष टेट्रा पॅक स्वरूपात पुरवले जाणार आहे.

200 मिली दुधाचे टेट्रा पॅक
दुधाच्या वितरणासाठी प्रशासकीय सोयीनुसार राज्याची दोन भागांत विभागणी करण्यात आली आहे. पराग मिल्क फूड्सकडे मुंबई, नाशिक, पुणे आणि लातूर या विभागांची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे; तर श्री वारणा दूध संघकडे नागपूर, अमरावती आणि छत्रपती संभाजीनगर या विभागांची धुरा असेल. हा पुरवठा करार पुढील तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी असणार असून 200 मिलीच्या या दुधासाठी प्रति पॅक 26 रुपये 40 पैसे हा दर निश्चित करण्यात आला आहे. पुढील तीन वर्षे या दरात कोणतीही वाढ केली जाणार नाही.

दुधाच्या गुणवत्तेबाबत कठोर अटी व नियम
विशेष म्हणजे, शासनाने या योजनेत दुधाच्या गुणवत्तेबाबत अत्यंत कडक अटी आणि शर्ती घातल्या आहेत. कोणत्याही टप्प्यावर गुणवत्तेत तडजोड झाल्यास अथवा पुरवठादाराने मध्येच सेवा खंडित केल्यास कठोर दंडात्मक व कायदेशीर कारवाईची तरतूद करण्यात आली आहे. सध्या या वसतिगृहांमध्ये सकाळचा नाश्ता, दोन वेळचे जेवण, अंडी, फळे आणि कॉर्न फ्लेक्स असा आहार दिला जातोच; परंतु आहारात या सुगंधी दुधाच्या समावेशामुळे विद्यार्थ्यांचे खरेच पोषण होणार की, ही योजना कागदावरच राबविली जाईल, याकडे पालकांचेही लक्ष लागले आहे.