मिळकतखारमध्ये रात्रीस खेळ चाले; वादग्रस्त जमिन खारभूमी योजनेमधील असल्याची नवी माहिती उघड
। अलिबाग । विशेष प्रतिनिधी ।
रेवस बंदराजवळील मिळकतखार येथील खाडीमध्ये वासवानी ग्रुपतर्फे सुरु असलेल्या बेकायदेशीर भराव प्रकरणी ग्रामस्थांनी आवाज उठविल्यावर भरावाचे काम तात्पुरते बंद करण्यात आले होते. परंतु शासकिय अधिकार्‍यांनी आर्थिक हितसंबंध जोपासत भराव बंदचे केवळ नाटक केले. काही दिवस भराव बंद केल्यानंतर आता पुन्हा रात्री भराव करण्याचे काम सुरु झाले असून प्रांत अधिकारी प्रशांत ढगे कारवाई करण्यात दिरंगाई करीत असल्याचा आरोप विनय कडवे, विनोद कडवे तसेच अन्य ग्रामस्थांनी केला आहे. याबाबत पुरावे देऊनही प्रशासन कारवाई करीत नसल्याने शासकिय अधिकारी भांडवलदारांचे गुलाम असल्याचा आरोपही ग्रामस्थांनी केला आहे.
अलिबाग येथील सामाजिक कार्यकर्ते संजय सावंत यांनी अलिबागचे उपविभागीय अधिकारी प्रशांत ढगे यांची भेट घेवून हे व्हीडीओ त्यांच्याकडे सपूर्द केले होते. प्रशासनाचा कारभार असा बेजबाबदारपणे कसा चालला आहे, असा सवाल सावंत यांनी केला. तसेच 6 मे रोजी सहाय्यक संचालक नगररचना यांनी अलिबागच्या तहसिलदारांना भराव टाकण्यात येत असलेली जमिन मुंबई महानगर प्रादेशिक योजनेतील नकाशानुसार बंदरे (पोर्ट) या वापर विभागात समाविष्ट असल्याचे कळविले होते. मात्र अद्यापही त्यावर कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. यावरुन ढगे कारवाई करण्यास टाळाटाळ करीत असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
वासवानी ग्रुपच्या जमिनीचा खारभूमी योजनेत समावेश
रेवस बंदराजवळील मिळकतखार येथील खाडीमध्ये बेकायदेशीर भराव करण्यात येत असलेली जमिन ही मिळकतखार खारभूमी योजनेमध्ये समाविष्ट असून तिचा वापर फक्त शेतीसाठी करणे अपेक्षित आहे. हे क्षेत्र खारभूमी पुर्नःप्रस्थापित असल्याची माहिती सामाजिक कार्यकर्ते संजय सावंत यांना खारभूमी विभागाकडून मिळाली आहे. महाराष्ट्र खारभूमी कायदा 1979 मधील कलम 7, उपकलम (1) नुसार प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन कार्यकारी अभियंता, खारभूमी सर्वेक्षण व अन्वेषण विभाग, पेण यांनी मिळकतखार येथील खारभूमी विकास योजना तयार केली असुन ती कायद्यातील कलम 6, उपकलम (2) नूसार खारभूमी पुनःप्रापित क्षेत्र अशी नोंद करण्यात आली आहे. खारभूमी पुर्नःप्रस्थापीत क्षेत्र असल्याने या जमिनीचा अकृषीक वापर करायचा असल्यास त्यासाठी खारभूमी विभागाची ना-हरकत व सिंचन पुर्नःस्थापना खर्च भरणे आवश्यक आहे. सिंचन पुर्नःस्थापना खर्च हा प्रति हेक्टरी 2 लाख 37 हजार इतका भरावा लागतो. या जमिनीच्या अकृषीक वापरासाठी खारभूमी विभागाकडे कोणतीही रक्कम भरली नसल्याची प्रतिक्रीया खारभूमी विकास विभागाचे कार्यकारी अभियंता सुरेश सावंत यांनी दिली आहे.
ग्रामस्थांचा संयम सुटल्यास प्रशासन जबाबदारही जमिन गट नं. 48, 49 व 50 सीआरझेड-3 (नोडेव्हलमेंट झोन) मध्ये समाविष्ट आहे, असा स्पष्ट अहवाल दिला असताना प्रशासन भराव करणार्‍यांवर गुन्हा दाखल करून त्यांना अटक का करीत नाही, असा प्रश्‍नही सावंत यांनी प्रशासनाला विचारला आहे. कायद्याचे उल्लंघन करणार्‍यांना प्रशासकीय अधिकारी आर्थिक हितसंबंध जोपासत पाठीशी घालीत असून या प्रकरणामध्ये ग्रामस्थांचा संयम सुटत चालला असून जर काही अनुचित परिस्थिती उद्भवली तर त्याला प्रशासनच जबाबदार राहील, अशी चर्चा या परिसरात सुरू झाली आहे.