| माणगाव | प्रतिनिधी |
कडधान्य पिकांचे मूल्यवर्धन करून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी कृषी विभागाने काढणी पश्चात पायाभूत सुविधा उभारणीचे महत्त्वाकांक्षी धोरण जाहीर केले आहे. त्यानुसार कडधान्य प्रक्रिया व पॅकेजिंग केंद्र उभारणीसाठी प्रकल्प खर्चाच्या 33 टक्के किंवा कमाल 25 लाख रुपये प्रति केंद्र, यापैकी जी रक्कम कमी असेल तेवढे अनुदान दिले जाणार आहे. अशी माहिती माणगाव तालुका कृषी अधिकारी किरण पडवळकर यांनी प्रसिद्धीसाठी दिलेल्या पत्रकातून दिली.
त्यामुळे कडधान्य मूल्य साखळी अधिक सक्षम होऊन शेतकऱ्यांना उत्पादनाला योग्य बाजारभाव मिळण्यास मदत होईल. शेतकरी उत्पादक संस्था, क्लस्टर स्तर महासंघ, प्राथमिक कृषी पतसंस्था तसेच वैयक्तिक उद्योजक व अन्य पात्र संस्था या योजनेचा लाभ घेऊ शकतील. गट स्वरूपातील लाभार्थ्यांसाठी संबंधित संस्था किमान दोन वर्षे विधिवत नोंदणीकृत व कार्यरत असणे आवश्यक असून, प्रकल्प खर्चाच्या किमान 15 टक्के रक्कम व कार्यभांडवला साठी लागणारी मार्जिन रक्कम स्वतः उभारण्याची आर्थिक क्षमता असणे बंधनकारक आहे. वैयक्तिक अर्जदाराचे वय किमान 21 वर्षे पूर्ण असावे लागेल आणि एका कुटुंबातील केवळ एकाच व्यक्तीस लाभ मंजूर केला जाईल. अनुसूचित जाती जमाती, महिला, डोंगराळ भाग तसेच आकांक्षित जिल्ह्यांतील अर्जदारांना प्राधान्य दिले जाईल. अनुदान केवळ यंत्रसामग्री खरेदी तसेच इमारत, गोदाम व साठवण सुविधा बांधकामासाठीच वापरता येईल; जमीन, वीज व मनुष्यबळ खर्चासाठी अनुदान अनुज्ञेय राहणार नाही. बांधकामासाठीच्या अनुदानाची मर्यादा एकूण पात्र अनुदानाच्या 30 टक्क्यांपर्यंत निश्चित करण्यात आली आहे. उर्वरित खर्च स्वतःचे भांडवल, बँक अथवा वित्तीय संस्थांकडील मुदत कर्ज, कृषी पायाभूत सुविधा निधी तसेच ग्रामीण विकास व सूक्ष्म उद्योग योजनांतील अनुदानाच्या माध्यमातून उभारावा लागेल. या योजनेसाठी बँक कर्ज घेणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.







