नवी मुंबईतील 14 स्थानकांच्या हस्तांतरणाला तूर्तास ब्रेक; अंतिम निर्णयापर्यंत सिडकोकडे स्वच्छतेची जबाबदारी
| खांदेश्वर | प्रतिनिधी |
नवी मुंबईतील 14 रेल्वे स्थानकांच्या हस्तांतरणामुळे रोजगार धोक्यात आलेल्या 267 कंत्राटी सफाई कामगारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. आझाद कामगार संघटनेने उभारलेल्या न्यायालयीन लढ्यानंतर न्यायालयाने परिस्थिती ‘जैसे थे’ ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे हस्तांतरण प्रक्रिया तूर्तास थांबली असून, रेल्वे प्रशासनानेही अंतिम निर्णय होईपर्यंत स्वच्छतेची जबाबदारी सिडकोनेच पार पाडावी, असे स्पष्ट केले आहे.
नवी मुंबईतील 14 रेल्वे स्थानकांचे रेल्वे प्रशासनाकडे हस्तांतरण करण्यासाठी ठाणे आणि मावळ लोकसभा मतदारसंघातील शिवसेनेच्या खासदारांनी पाठपुरावा केला होता. त्यानुसार आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तताही करण्यात आली होती. मात्र, या प्रक्रियेत वर्षानुवर्षे स्थानकांची स्वच्छता करणाऱ्या 267 कंत्राटी कामगारांच्या रोजगाराचा विचार झाला नसल्याचा आरोप आझाद कामगार संघटनेने केला.
स्थानकांचे हस्तांतरण झाल्यानंतर रेल्वेकडून स्वतंत्र ठेकेदार नेमून नवीन कामगार नियुक्त केले जाण्याची शक्यता होती. त्यामुळे सध्या कार्यरत कामगारांच्या रोजगारावर टांगती तलवार निर्माण झाली होती. संघटनेचे संस्थापक महादेव वाघमारे यांनी कामगारांच्या हक्कांसाठी प्रशासनाकडे पाठपुरावा केला. मात्र, अपेक्षित तोडगा न निघाल्याने संघटनेने न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाच्या ‘जैसे थे’ आदेशामुळे हस्तांतरण आणि नव्या कामगार नियुक्तीच्या प्रक्रियेला तूर्तास ब्रेक लागला आहे. न्यायालयीन आदेशानंतर रेल्वे प्रशासनाने सिडकोला पत्र देत अंतिम निर्णय होईपर्यंत संबंधित 14 स्थानकांवरील स्वच्छतेची जबाबदारी कायम ठेवण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे कामगारांना तात्पुरता दिलासा मिळाला असला, तरी त्यांच्या रोजगाराचे कायमस्वरूपी संरक्षण होणार का, हा प्रश्न अद्याप कायम आहे.
स्थानकांचे हस्तांतरण करताना मालमत्ता आणि प्रशासकीय जबाबदाऱ्यांबरोबरच वर्षानुवर्षे सेवा देणाऱ्या सफाई कामगारांच्या रोजगाराचाही विचार झाला पाहिजे. रेल्वे आणि सिडको प्रशासनाने समन्वय साधून कामगारांच्या हिताचा निर्णय घ्यावा. कामगारांना न्याय मिळेपर्यंत आमचा न्यायालयीन लढा सुरूच राहील.
महादेव वाघमारे,
संस्थापक, आझाद कामगार संघटना
