मागण्या पूर्ण करणारः शासनाचे आश्वासन
| अलिबाग | प्रतिनिधी |
रात्रीचा दिवस करून महिला सक्षमीकरणासाठी काम करणाऱ्या उमेद महिला कर्मचाऱ्यांना तुटपुंजा पगारात राबविले जात आहे. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनादेखील वाढ करण्यास सरकार उदासीन ठरले. त्यामुळे मंत्रालयावर राज्यातील उमेद महिला कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या न्याय हक्कासाठी आंदोलन केले. या आंदोलनाला यश आले असून मानधनात दुप्पट वाढ करण्याबरोबरच कर्मचाऱ्यांचे वेतन वीस टक्क्याने वाढविण्याचे आश्वासन दिले.
महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जिवन्नोती अभियानंतर्गत राज्यात महिला बचत गट तयार करण्यात आले. उमेदच्या माध्यमातून गावे, वाड्यांमधील महिलांना एकत्र करून त्यांना शासकिय योजनांची माहिती देणे. योजनांचा लाभ मिळवून देणे. बँकाकडून सहाय्य मिळवून देणे. जॉब कार्ड काढून देणे अशा अनेक प्रकारची कामे उमेद महिला व कर्मचाऱ्यांमार्फत केले जात आहे. रायगड जिल्ह्यामध्ये तीन हजार महिला या माध्यमातून काम करीत आहेत. रात्रीचा दिवस करून काम करणाऱ्या या महिलांना तुटपुंजे वेतन दिले जात आहे.
उमेदमध्ये काम करणाऱ्या सर्व समुदाय संसाधन व्यक्तींना रोजगार हमी कायद्याप्रमाणे मासिक किमान दहा हजार रुपयेपर्यंत मानधन वाढ करणे. दर महिन्याच्या सात तारखेपर्यंत मानधन वितरीत करणे. अभियानातील सर्व कर्मचाऱ्यांना 50 टक्के मानधन वाढ व स्वतंत्र फेडर निर्माण करून वयाच्या 58 वर्षापर्यंत सेवेची हमी द्यावी. अशा अनेक मागण्यांसाठी मंत्रालयावर मोर्चा काढण्याचा निर्र्णय उमेद महाराष्ट्र राज्य महिला व कर्मचारी कल्याणकारी संघटनेने घेतला. संपुर्ण राज्यातून सुमारे 2 लाख महिला व कर्मचारी सहभागी झाले होते.त्यात रायगड जिल्ह्यातून पाचशे महिला, कर्मचाऱ्यांचा सहभाग होता. मंगळवारी झालेल्या आंदोलनाला उत्स्फुुर्त प्रतिसाद मिळाला असून सरकारकडून मागण्या पुर्ण करण्याचे आश्वासन देण्यात आले. त्यात केडर यांना तीन हजार ऐवजी सहा हजार रुपये मानधन दिले जाणार आहे. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनामध्ये वीस टक्केने वाढ केली जाणार आहे.या आश्वासनानंतर उमेद महिला व कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन मागे घेतले.
उमेद महिला व कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत मंगळवारी मंत्रालयावर आंदोलन केले. या आंदोलनात राज्यभरातून लाखो महिला व कर्मचारी सहभागी झाले होते. महिलांच्या मानधनात वाढ करून सहा हजार रुपये मानधन दिले जाणार आहे. तसेच कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात 20 टक्केने वाढ केली जाणार आहे, असे आश्वासन दिले आहे. याचे लेखी पत्र राज्यातील पदाधिकाऱ्यांकडे दिले जाणार आहे.
उमेद महाराष्ट्र राज्य महिला व कर्मचारी कल्याणकारी संघटना