| सारळ | मिलिंद पाटील |
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी दहा वर्षांआतील मुलींसाठी सुरु केलेल्या ‘सुकन्या समृद्धी गुंतवणूक’ योजनेमुळे मुलीच्या शिक्षणाची आणि लग्नाची चिंता मिटणार आहे. तिच्या भविष्यासाठी पालकांनी जागरुक होणे गरजेचे आहे. शंभर टक्के समृद्धीची हमी असणारी योजना 2015 पासून सुरु झाली खरी; परंतु, या योजनेत रायगड जिल्ह्यात सहा वर्षांत केवळ 19,502 मुलींनी लाभ घेतला आहे. मुलींचा घटत चाललेला जन्मदर ही गंभीर बाब देशपातळीवर चर्चिली गेली. मुलींचा जन्मदर वाढावा, त्यांना समाजात स्थान मिळावे, पालकांना त्या बोजा वाटू नयेत, यासाठी डाक विभागामार्फत जानेवारी 2015 साली ‘सुकन्या समृद्धी’ योजना सुरु करण्यात आली. यामध्ये मुलीच्या नावाने डाक विभागात सलग पंधरा वर्षे पैसे भरावे लागतात. वर्षाला 100च्या पटीत 1000 रु. भरले तरीही हे खाते चालू राहते. पंधरा वर्षांनंतर आणखी 6 वर्षे (एकूण 21 वर्षे) झाल्यानंतर त्याची परिपूर्ती होते. योजना चांगली असली तरी रायगड जिल्ह्यातील पालकांकडून फारसा चांगला प्रतिसाद मिळालेला नाही. मुलगी ही ‘परक्याचे धन’ समजून तिच्या बाबतीत बचत करताना आपला हात आखडता घेताना पालक दिसत आहेत. मुलींचा जन्मदर बघितला तर 1000 तील फक्त 100 मुलीही या योजनेत सहभागी झालेल्या नाहीत. आदिवासी समाजात तर हे प्रमाण 10 ते 15 आहे. हे आपल्या समाजाचे भयानक वास्तव आहे.
काय आहे ही योजना?
0 ते 10 वयातील मुलीच्या नावे रु 250/- भरून हे खाते काढता येते. एका मुलीला एकच खाते काढता येते. सलग पंधरा वर्षे त्यात पैसे भरावे लागतात. चक्रवाढ व्याज असल्याने भरलेल्या रकमेच्या साधारण तीनपट रकमेइतकी रक्कम त्या मुलीला मिळते. मुलीचे शिक्षण व लग्न हे दोन हेतू यातून पूर्ण करण्यास मदत होते. मुलीच्या लग्नासाठी हे खाते मुदतीपूर्वी बंद करण्याची सोय आहे.
- मुलीचे शिक्षण व लग्न या महत्त्वाच्या गरजा पूर्ण करणारे हे ‘सुकन्या समृद्धी’ खाते म्हणजे आमच्या दृष्टीने मुलीची जन्मपत्रिकेपेक्षा जरुरी गोष्ट आहे. मी माझ्या लाडक्या लेकीसाठी काढले आहे. याचा फायदा सर्व पालकांनी घ्यावा. – शर्मिष्ठा सचिन राजाध्यक्ष, पालक, पिंपळभाट
- ही योजना तळागाळापर्यंत पोहोचविण्यासाठी पहिला टप्पा म्हणून दर पंधरा दिवसांतून एकदा ‘सुकन्या समृद्धी दिवस’ साजरा करून जास्तीत जास्त मुलींना या खात्याचा लाभ देण्याचा पायंडा रायगड डाक विभागात चालू केला आहे. – अविनाश पाखरे, अधीक्षक, रायगड डाक विभाग
- नियमित काम उपलब्ध नाही, त्यामुळे बचत कुठून करणार? ही योजना मुलींसाठी चांगली आहे. ग्रामपंचायतीमार्फत आदिवासी समाजासाठी राबवली गेली, तर नक्कीच चांगले होईल. – आदिवासी प्रतिनिधी