नवी दिल्ली | वृत्तसंस्था |
सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला आर्थिक निकषाबाबत चांगलेच फटकारले. आर्थिक दुर्बल आरक्षणासाठी निश्‍चित केलेला उत्पन्नाचा आकडा तुम्ही आणला कुठून, असा सवाल उपस्थित करीत न्यायालयाने फटकारले.
आर्थिक दुर्बल आरक्षणाची अट असलेला वार्षिक आठ लाख रुपये उत्पन्नमर्यादेचा आकडा कशाच्या आधारे निश्‍चित केला, असा प्रश्‍न केला. यावेळी न्यायालयाच्या प्रश्‍नावर केंद्र सरकारला स्पष्टीकरण देता आले नाही. न्यायलायने नाराजी व्यक्त करत हे आरक्षण जाहीर करणार्‍या अध्यादेशाला स्थगिती दिली जाईल, अशा शब्दात इशारा दिला.
सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला विचारले की, वैद्यकीय अभ्यासक्रमांसाठी छएएढ प्रवेशामध्ये आरक्षणासाठी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विभाग (एथड) श्रेणी निश्‍चित करण्यासाठी निश्‍चित केलेल्या आठ लाख रुपयांच्या वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा कशी ठरवली गेली. हा आकडा आणला कोठून? यावर केंद्राला उत्तर देता आले नाही. त्यामुळे यावर पुन्हा विचार करण्यात यावा, असे स्पष्ट आदेश न्यायालयाने यावेळी दिलेत.
दरम्यान, आर्थिक दुर्बल आरक्षणामुळे आरक्षणाची एकूण टक्केवारी 50 टक्क्यांहून अधिक होत आहे. याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्या आहेत. आर्थिक दुर्बल गटातील आरक्षणासाठी उत्पन्नमर्यादा निश्‍चित करताना केंद्र सरकारने ओबीसी आरक्षणातील निकषच गृहित धरले होते. वैद्यकीय छएएढ परीक्षेतील 10 टक्के आर्थिक दुर्बल आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. त्यावर सात ऑक्टोबरला झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने केंद्र सरकारला आर्थिक निकषांबाबतचे स्पष्टीकरण करणारे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, केंद्र त्यामध्ये अपयशी ठरले. खंडपीठाने केंद्र सरकारवर प्रश्‍नांचा भडीमार केला.
न्यायालयाकडून प्रश्‍नांचा भडिमार
आठ लाख रुपयांच्या उत्पन्नाचा आकडा कुठून आणला?
नक्की काय आणि कसा निकष लावला गेला?
निकष ठरवताना सामाजिक समतोल साधण्यात आला आहे का?
शहरी आणि ग्रामीण क्रयशक्तीतील तफावतीचा विचार केला आहे का?
अंमलबजावणी करण्याची पद्धत निश्‍चित केली का?