नवी दिल्ली | वृत्तसंस्था |
ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स अ‍ॅक्टला आव्हान देणारे माजी केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश यांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. शिफारस केलेल्या यादीतून नेमणुका का केल्या जात आहेत? असा सवाल सुप्रीम कोर्टाने केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला देशभरातल्या विविध लवादांमधील नियुक्त्या रखडल्याच्या मुद्द्यावरुन सरकारला पुन्हा फटकारले आहे. तसेच शिफारस केलेल्या व्यक्तींची दोन आठवड्यांच्या आत नियुक्ती करावी आणि प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे असे आदेश दिले आहे.
सुनावणी दरम्यान, महाधिवक्ते आणि सरन्यायाधिशांसह इतर न्यायाधीशांमध्ये जोरदार वाद झाला. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रावर लवादाचे सदस्य म्हणून निवडक व्यक्तींची नेमणूक केल्याचा आरोप केला. तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील निवड समितीने सरकारकडे पुरेशा नावांची शिफारस केली होती. बुधवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश एन व्ही रमण यांनी केंद्राने ज्या प्रकारे नेमणुका केल्या आहेत त्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली.
जेव्हा समितीने मंजूर केलेल्या लोकांची यादी तयार करुन शिफारस केली होती, तेव्हा देशाच्या विविध लवादांमध्ये नियुक्त केलेल्या लोकांमध्ये प्रतीक्षा यादीमध्ये असलेल्यांना का समाविष्ट केले गेले? सरकारने या लोकांना स्वतःच्या मनाप्रमाणे नियुक्त केले आहे, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे.
अधिकार्‍यांच्या नियुक्त्यांवरुन मोदी सरकारला फटकारलं
