सर्वोच्च न्यायालयाचा ई-रिक्षा ठेकेदारांना दणका

हातरिक्षा चालकांनाच चालवायला देण्याचे आदेश

। माथेरान । वार्ताहर ।

अमानवीय प्रथेतून सुटका व्हावी, यासाठी ई-रिक्षा हातरिक्षा चालकांनाच देण्यात याव्यात, ही मूळ मागणी असताना सेवा देताना त्यांना डावलून ठेकेदाराला देण्यात आल्या होत्या. याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल करण्यात आली होती. याची सुनावणी नुकतीच झाली असून, न्यायालयाने ई-रिक्षा या हातरिक्षा चालकांनाच चालवायला द्याव्यात, असे आदेश दिले आहेत. दरम्यान, रिक्षाचा ठेका रद्द करीत ठेकेदाराला दणका दिला आहे.

पायलट प्रकल्पानंतर बंद केलेली माथेरानमधील ई-रिक्षा सेवा पुन्हा करावी व या रिक्षा हातरिक्षा चालकांना चालयावायला द्याव्यात, ही श्रमिक रिक्षा संघटनेची मागणी होती. सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यात पायलट प्रोजेक्टबाबत माहिती घेत न्यायालयाने ई-रिक्षाचा हा पायलट प्रकल्प पुढील आदेश येईपर्यंत सुरू ठेवावा, असे आदेश दिले. त्यानुसार माथेरान नगरपरिषदेने ही बंद असलेली सेवा सुरू केली. मात्र, ती हातरिक्षा चालकांना न देता ठेकेदारांमार्फत चालवली. यामुळे हातरिक्षा चालकांनी संताप व्यक्त करीत न्यायालयाकडे दाद मागितली होती. त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयात ॲड. सिंघवी यांनी न्यायाधीश बी.आर. गवई यांच्यासमोर दि.10 रोजीच्या सुनावणीच्या वेळी हातरिक्षा चालकांची बाजू मांडली. माथेरानला 94 परवानाधारक हातरिक्षा चालक असून, माथेरान पर्यटन स्थळ सुरू झाल्यापासून पिढ्यांन्‌‍पिढ्या या व्यवसायात असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.

पेव्हर ब्लॉकबाबत मुदतवाढ
घोडेवाल्यांनी दि. 10 रोजीच्या सुनावणीदरम्यान 42 पानांचे आक्षेप नोंदविले आहेत. मातीच्या पेव्हर ब्लॉकबाबतदेखील युक्तिवाद झाला. मातीचे हे ब्लॉक केवळ ई-रिक्षासाठी बसवल्याचा आरोप ॲड. श्याम दिवाण यांनी केला. माथेरान नगरपालिकेने ॲड. असीम सरोदे यांच्याकडे सदरचे प्रकरण दिले आहे. पालिकेने स्पष्ट केले की, ब्लॉकचे काम 2014 पासून सनियंत्रण समितीने मातीची धूप थांबवण्यासाठी सुरू केले आहे. त्यावेळी ई-रिक्षा मार्केटमध्ये उपलब्धदेखील नव्हत्या. आयआयटी पवई या संस्थेचे मातीच्या पेव्हर ब्लॉकबाबतचे अहवाल न्यायालयाला सादर करायचे असल्याने एक महिन्याची मुदत वाढून मागितली. ती सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केली.

ई-रिक्षा फक्त हातरिक्षा चालकांना देण्यात याव्या, असे दि. 10 जानेवारीच्या सुनावणीदरम्यान न्यायाधीशांनी स्पष्ट सांगितले आहे. त्यामुळे ठेकेदार रद्द करून परवानाधारक रिक्षाचालकांना देण्यात याव्यात. हातरिक्षा चालकांनी ई-रिक्षाचे प्रशिक्षण व बॅच प्राप्त केलेले आहेत.

शकील पटेल, अध्यक्ष श्रमिक रिक्षा संघटना, माथेरान