60 दिवसांत एकही बेकायदेशीर बांधकाम शिल्लक ठेवू नका; जिल्हाधिकारी, पोलिस अधीक्षकांवर थेट जबाबदारी
| माणगाव | प्रतिनिधी |
राष्ट्रीय महामार्गांवरील अतिक्रमणांमुळे वाढणारे अपघात आणि वाहतुकीला निर्माण होणारे अडथळे यांची गंभीर दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला मोठा दणका दिला आहे. राष्ट्रीय महामार्गांच्या हद्दीतील सर्व अनधिकृत बांधकामे आणि अतिक्रमणे 60 दिवसांत पूर्णपणे हटविण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. या कारवाईची थेट आणि वैयक्तिक जबाबदारी संबंधित जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा पोलीस अधीक्षकांवर सोपविण्यात आली आहे. त्यामुळे अतिक्रमण हटाव मोहिमेत दिरंगाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरही कारवाईची टांगती तलवार राहणार आहे.
13 जुलै 2026 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानंतर राज्य सरकारने तातडीने हालचाली सुरू केल्या आहेत. अपर मुख्य सचिव विकास खारगे यांनी 22 जुलै रोजी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून युद्धपातळीवर अतिक्रमण हटाव मोहीम राबविण्याचे निर्देश दिले आहेत. महामार्गांच्या हद्दीतील अनधिकृत दुकाने, हॉटेल्स, गाळे, शेड, जाहिरात फलक आणि व्यावसायिक बांधकामांची पाहणी करून आवश्यकतेनुसार मोजणी व सीमांकन करण्यात येणार आहे. त्यानंतर ओळख पटलेली अतिक्रमणे 60 दिवसांत हटविण्यात येणार आहेत.
या मोहिमेचा आढावा विभागीय आयुक्त घेणार असून, प्रत्येक जिल्ह्याला कारवाईचा अहवाल नियमितपणे सादर करावा लागणार आहे. महामार्ग सुरक्षित, अडथळामुक्त आणि अपघातमुक्त करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने आता अतिक्रमणांवर खऱ्या अर्थाने ‘बुलडोझर’ चालणार का, याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.
प्रत्येक जिल्ह्यात स्वतंत्र पथक
अतिक्रमण हटावासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘जिल्हा महामार्ग सुरक्षा पथक' स्थापन करण्यात येणार आहे. यात महसूल, पोलीस, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, सार्वजनिक बांधकाम विभाग तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे अधिकारी सहभागी असतील.