शेकापचे आ. जयंत पाटील व आ. बाळाराम पाटील यांनी उपस्थित केला प्रश्न
पालिकेच्या दुहेरी कराचा मुद्दा गाजला
। पनवेल । वार्ताहर ।
पनवेल पालिका क्षेत्रात लावण्यात आलेला मालमत्ता कर आणि करवसुली होत नसल्याने आयुक्तांनी पुकारलेल्या दंडाच्या शास्तीचा मुद्दा सोमवारी अर्थसंकल्पीय आधिवेशनात गाजला. यावरील चर्चेनंतर राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी यावर्षीपुरती शास्ती करास स्थगिती देत असल्याची घोषणा केली. पालिकेमधील कर व दंडाचा प्रश्न शेकापचे आ. बाळाराम पाटील आणि जयंत पाटील यांनी उपस्थित केला होता. यावर उत्तर देताना नगरविकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी एप्रिल महिन्यात लावण्यात येणारी मालमत्ता करावरील शास्ती ही लागणार नसल्याचे स्पष्ट केले. तर विधिमंडळाचे सभापती रामराजे निंबाळकर यांनी याबाबत त्यांच्या दालनात बैठक लावून दुहेरी कराच्या मुद्दयावर चर्चा करण्याची सूचना संबंधित मंत्र्यांना दिली.
पालिकेने स्थायी समितीसमोर नुकत्याच सादर केलेल्या अर्थसंकल्पामध्ये 650 कोटी रुपयांचा थकीत मालमत्ता कर तसेच वर्षांला अडीचशे कोटी रुपये पालिकेच्या तिजोरीत जमा होण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. वर्षांला 80 कोटी रुपये कराच्या स्वरुपात पालिकेकडे जमा झाले आहेत. शेकाप व महाविकास आघाडीच्या विविध घटक पक्षांनी या मालमत्ता कराला विरोध केला आहे. भाजपची एकहाती सत्ता पनवेल पालिकेत असल्याने या कराला विरोध करणे भाजपला परवडणारे नाही. पालिका मालमत्ताधारकांकडून ऑक्टोबर 2016 पासून मालमत्ता करवसुलीची मागणी करत आहे. तर सिडको महामंडळाने सुद्धा या कालावधीचे सेवा शुल्क स्वीकारले आहे. दुहेरी कर सिडकोवासीयांकडून वसूल केला जात असल्याने शेकापचे आ. जयंत पाटील व बाळाराम पाटील यांनी याबाबत सोमवारी विधिमंडळात आवाज उठवला.
31 मार्च 2023 पर्यंत कर न भरणार्या करदात्यांना दंडाची शास्ती लागू नये अशी मागणी आ. बाळाराम पाटील यांनी केली. यावर उत्तर देताना राज्याचे नगरविकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी या वर्षी शास्तीला माफी दिली असल्याचे स्पष्ट केले. आयुक्तांच्या अधिकारामध्ये शास्ती लावणे व थांबविणे ही बाब असल्याचे स्पष्ट करत शास्ती लावण्याच्या पवित्र्यामुळे पालिकेकडे कर भरणार्यांची संख्या वाढली असल्याचे मंत्री तनपुरे यांनी सांगितले. तसेच विविध करांच्या सवलती पनवेलकरांना आयुक्तांनी दिल्या असून पुढील वर्षी करवसुली पाहून कर न भरणार्यांवर शास्ती लावायची की नाही याचा निर्णय पनवेल पालिकेचे आयुक्त घेतील, अशी स्पष्टोक्ती मंत्री तनपुरे यांनी केली.