पनवेलचा मालमत्ता कर रद्द करा कॉलनी फोरमची मागणी

विधानसभा सभापतींच्या दालनात बैठक
| पनवेल | प्रतिनिधी |
पनवेल महानगर पालिकेने लावलेला मालमत्ता कराचा तिढा सुटता सुटत नाही आहे. अशात एकमेव कॉलनी फोरम अवाजवी, बेकायदेशीर आणि अन्याकारक मालमत्ता कराच्या विरोधात लढत आहे. आणि सत्ताधारी मात्र मूग गिळून राजकारण करत आहे. काल कॉलनी फोरमच्या अध्यक्षा आणि समन्वयकांनी विधानपरिषद सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांच्या दालनात आम. बाळाराम पाटील यांच्या उपस्थितीत मालमत्ता कराच्या विषयावर बैठक झाली.
बैठकीस नगरसेविका लीना गरड अणि कॉलोनी फोरमचे प्रतिनिधी अनिता भोसले,मधू पाटील, मंगेश अढाव अणि बालेश भोजने उपस्थित होते. जनतेला दिलासा देण्यासाठी कर भरण्याची मुदतवाढीचा निर्णय 31मार्च च्या आधी देण्याची विनंती फोरमच्या वतीने सभापती महोदयांना करण्यात आली. लवकरच यावर निर्णय घेण्यात येईल आणि जनतेला दिलासा मिळेल असा विश्‍वास सभापती महोदयांनी दिला.
राज्य शासनाकडे यामधून काहीतरी निर्णय घ्यावा यासाठी प्रयत्न करत उपमुख्यमंत्री अजित पवार तसेच नगर विकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सोबत 2 वेळा बैठकही झाल्या. तसेच बेकायदेशीरपणे लावलेल्या मालमत्ता करप्रणाली विरोधात उच्च न्यायालयातही याचिका केली आहे.
शेतकरी कामगार पार्टीचे ज्येष्ठ आम. जयंत पाटील आणि आम. बाळाराम पाटील यांनी लक्षवेधी सूचनेच्या माध्यमातून महानगरपालिकेतील मालमत्ताधारकांना न्याय मिळविण्यासाठी आणि मालमत्ता कर भरण्याची अंतिम मुदत 31 मार्च 2022 ही पूर्वीच्या मुदतीप्रमाणे 31 मार्च 2023 करण्यासाठी विधिमंडळामध्ये प्रयत्न केलेले होते. नगरविकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी भर सभागृहात सांगितले की याचे कायदेशीर अधिकार आयुक्तांना आहेत. मात्र सत्ताधारी यावर ब्र काढत नाही तसेच आयुक्तांसमोर मालमत्ता करा बाबत विषय सुद्धा काढत नाही. यातून जनतरला वेठीस धरन्याचा हाच उद्देश सत्ताधारी यांचा असल्याचे मत लीना गरड यांनी व्यक्त केले.