| मुंबई | प्रतिनिधी |
एकनाथ शिंदे यांच्या बंडाळीनंतर आता बंडखोर आमदारांना धडा शिकवण्यासाठी शिवसेनेकडून खेळी करण्यात आलीय. एकनाथ शिंदे आणि समर्थक आमदार किंवा तो गट शिवसेना पक्षादेशाचं उल्लंघन करत आहेत. त्यामुळे त्यांचं विधानसभा सदस्यत्व रद्द करण्यात यावं अशी मागणी विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्याकडे करण्यात आली आहे. त्यासाठी शिवसेना खासदार अरविंद सावंत, नवनियुक्त गटनेते अजय चौधरी अजून काही आमदार आणि नेते यांच्या शिष्टमंडळानं विधानसभा उपाध्यक्षांची भेट घेटली आहे. शिवसेनेकडून एकूण 12 आमदारांच्या निलंबनाची मागणी करण्यात आली आहे. त्यात एकनाथ शिंदे यांच्यासह अन्य 12 आमदारांची नावं आहेत. रायगड जिल्ह्यातील महाड येथील शिवसेनेचे आमदार भरत गोगावले यांचाही यात समावेश आहे. एकनाथ शिंदे यांनी गोगावले यांची पक्षाच्या मुख्य प्रतोद पदी निवड केली होती. त्यामुळे आता सेनेच्या रडारवर भरत गोगावले असल्याचे म्हंटले जात आहे.
शिवसेना विधिमंडळ पक्षाच्या ज्या काही दोन बैठका आयोजित केल्या होत्या. आमचे गटनेते अजय चौधरी आणि आमचे प्रतोद सुनील प्रभू यांनी त्यांना नोटीस दिली होती. परंतु बैठकीला आले नाहीत त्यामुळे आम्ही त्यांना नोटीस दिली. काहींनी त्या नोटिसीला उत्तरं दिली. त्यात खरी खोटी कारणं आहेत. म्हणून हे सगळं नजरेस आणणं आणि संविधानानुसार या संदर्भात जो शिस्तभंग आहे त्याबाबत कारवाई करण्यासाठी आम्ही त्यांना पत्र दिलं. 12 आमदारांची नावं दिली, 12 पिटिशन सादर केले आहेत. त्यात आमदारांचं सदस्यत्व रद्द करावी अशी मागणी आम्ही केली असल्याचं अरविंद सावंत यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितलं.
एकनाथ शिंदे (कोपरी), भरत गोगावले (महाड), तानाजी सावंत (भूम-परंडा), संदीपान भुमरे (औरंगाबाद शहर), संजय शिरसाठ (औरंगाबाद पश्चिम), अब्दुल सत्तार (सिल्लोड), प्रकाश सुर्वे (मागाठाणे), अनिल बाबर (सांगली), बालाजी किनीकर (अंबरनाथ), यामिनी जाधव (भायखळा), लता सोनावणे (चोपडा), महेश शिंदे (कोरेगाव)
एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत गुवाहाटीमध्ये सध्या शिवसेनेचे 42 आमदार आहेत. मग शिवसेनेकडून केवळ 12 आमदारांवर कारवाई करण्याचीच मागणी का करण्यात आली? असा सवाल आता विचारला जातोय. त्यात एकनाथ शिंदे यांनी बंड पुकारलं आहे. तर संजय शिरसाठ यांनी आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून आमदारांची नाराजी व्यक्त केली होती. तर उर्वरित आमदार विविध प्रकरणात वादात आहेत. किंवा त्यांनी शिवसेनेत अनेकदा उघडपणे नाराजी व्यक्त केली होती. त्यामुळे 42 पैकी या ठराविक आमदारांचेच सदस्यत्व रद्द करण्याची मागणी शिवसेनेकडून करण्यात आलीय.