पाणीटंचाईमुळे उद्योगांना फटका
। पनवेल । वार्ताहर ।
नागरी वसाहतीप्रमाणे तळोजा एमआयडीसीमध्येही पाणीटंचाई निर्माण झाली आहे. मागणीप्रमाणे पाणी मिळत नसल्याने आता कारखानदारांना टँकरने पाणी मागवावे लागत आहे. त्यामुळे वेळ आणि पैसे खर्च होत आहे. त्याचबरोबर उद्योग आणि उत्पन्नावर त्याचा परिणाम होत आहे. यासंदर्भात टीआयएने थेट उद्योग राज्यमंत्री आदिती तटकरे यांची भेट घेऊन आपले गार्हाणे मांडले. याबाबत त्वरीत उपाययोजना करण्याच्या सूचना तटकरे यांनी एमआयडीसीच्या अधिकार्यांना दिल्या.
तळोजा परिसरात 907 हेक्टर जागेवर एमआयडीसी बसविण्यात आली. या ठिकाणी आजमितीला 823 छोटेमोठे कारखान्यांची नोंद आहे. त्यामध्ये इंजिनीअरिंग, माशांवर प्रक्रिया, फूड, केमिकल्स आदी कारखानांचा समावेश आहे. मोठ्या प्रमाणात कारखाने आणि औद्योगीक उलाढाल होत आहे. तळोजा एमआयडीसीत दिपक फर्टिलायझर, फूट ग्लास. महाराष्ट्र वखार महामंडळ, किंग फिशर, भारत इलेक्ट्राँनिक्स, बॉम्बे बेवरेज, विस्ता फुड यासारख्या मोठया कंपन्यांत आहेत. या ठिकाणी हजारो कामगार काम करतात. तळोजा औद्योगिक वसाहतीसाठी चाळीस ते पंचेचाळीस एमएलडी पाण्याची आवश्यकता आहे. त्यानुसार एमआयडीसीकडून पाणीपुरवठा होणे आवश्यक आहे. परंतु सध्याला सुमारे 15 एमएलडी पाणी कमी मिळत आहे. त्याचा परिणाम उत्पन्नावर होत असून सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून ही पाणी टंचाई गंभीर समस्या बनली आहे. त्यामुळे कारखानदारांना टँकरने पाणी घ्यावे लागत आहे. बॉयलर करिता पाण्याची नितांत गरज आहे. वेळेत आणि जास्त दराने पैसे देऊन सुद्धा एमआयडीसी आवश्यक ते पाणी देत नसल्यामुळे कारखानदार हवालदिल झाला आहे. याच प्रश्नावर टीआयएच्या पदाधिकार्यांनी सतीश शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली उद्योग राज्यमंत्री आदिती तटकरे यांची भेट घेतली.
यावेळी एमआयडीसीचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. तळोजा इंडस्ट्रिजचे अध्यक्ष शेट्टी यांनी एमआयडीसी पाण्याची पाईपलाईन बांधणे, व्ही आणि टी ब्लॉकमधून जाणार्या पाईपलाईन वळवून ती अभियांत्रिकी व केमिकल झोनपर्यंत विस्तारित करण्याचा प्रस्ताव दिला. हे पाऊल केमिकल आणि इंजिनिअरिंग झोनमधील पाण्याची समस्या कमी करेल असे मत त्यांनी व्यक्त केले. कारण पाणी नंतर उच्च गुरुत्वाकर्षणाने वाहू शकते, कारण पाण्याच्या पाईपलाईनच्या भौगोलिक संरेखनामुळे, जी उताराच्या मार्गावर चालते असेही सतीश शेट्टी यांनी सांगितले. राज्यमंत्री आदिती तटकरे यांनी एमआयडीसीला त्यानुसार अतिरिक्त पाइपलाइन बांधण्याच्या सूचना केल्या. या मंजुरी करता सहा महिन्यांचा कालावधी लागेल असे अधिकार्यांनी यावेळी सांगितले. त्यानुसार त्वरित कार्यवाही करण्याबाबत यावेळी ग्वाही देण्यात आली.
बिगर औद्योगिक पाणीपुरवठा कमी करणार
एमआयडीसीकडून सिडको आणि पनवेल महापालिकेला पाणीपुरवठा केला जात होता. हे प्रमाण जवळपास 9 एमएलडी आहे. आता बिगर औद्योगिक पाणीपुरवठा कमी करून हे पाणी उद्योगांना देण्यात येणार असल्याचे पाणी पुरवठा विभागातील उपअभियंता यशस्वी एस.व्ही.राऊत यांनी बैठकीमध्ये सांगितले.