खासदार तटकरेंच्या मध्यस्थीने टाटा समूहाकडून मागणीची दखल
| रायगड | जिल्हा प्रतिनिधी |
टाटा स्टीलसह गोदरेज यासारख्या मोठ्या औद्योगिक कंपनीमध्ये स्थानिक भूमीपुत्रांना रोजगार मिळावा, यासाठी भूमीपुत्रांनी एल्गार पुकारला होता. अखेर भूमीपुत्रांना दिलासा मिळाला आहे. खासदार सुनील तटकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी (दि.11) जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात झालेल्या बैठकीत टाटा समूहाने भूमीपुत्रांना रोजगार देण्याबरोबरच स्थानिक ठेकेदारांना प्राधान्यांना ठेका देईल, असे मान्य केले. तटकरे यांच्या मध्यस्थीने हे प्रश्न मार्गी लागला असून, येत्या पंधरा दिवसांमध्ये त्याची अंमलबजावणी होण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. मात्र, गोरदेज समूहातील प्रशासनाने तडजोडीचा मुद्दा मान्य न केल्याने तटकरे यांनी कंपनीच्या कारभाराबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
यावेळी पोलीस अधीक्षक आंचल दलाल, आ. अनिकेत तटकरे जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष मधुकर पाटील, सुधाकर घारे तसेच संतोष जंगम आदींसह खालापूर, कर्जतमधील भूमीपुत्र मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
खालापूर तालुक्यातील टाटा स्टील आणि गोदरेज कंपनीविरोधातील प्रकल्पग्रस्तांसह स्थानिकांनी बुधवारी (दि.2) आंदोलन केले होते. ‘आमची माती, आमचा अधिकार’ या घोषणांसह सुरु झालेल्या या लढ्याला सर्वपक्षीय प्रतिसाद मिळाला. शेतकरी कामगार पक्षानेदेखील या लढ्याला पाठिंबा दर्शविला होता. स्थानिक तरुणांना उद्योगांमध्ये रोजगाराच्या संधी मिळाव्यात आणि व्यवसायाच्या प्रश्नांवर प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी हे आंदोलन केले होते. स्थानिक भूमीपुत्र मोठ्या प्रमाणावर एकत्र आले होते. अखेर त्यांच्या या लढ्याला यश आले आहे.
गोदरेज सह टाटा समूहातील अधिकारी, स्थानिक भूमीपुत्र यांची एकत्रित बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या राजस्व सभागृहात घेण्यात आली. या बैठकीत खासदार तटकरे यांनी दोन्ही बाजू ऐकून घेतली. अखेर त्यांनी तोडगा काढत स्थानिक भूमीपुत्रांना प्राधान्याने कंपनीत सामावून घेण्याबाबत सूचना केली. गेल्या तीन वर्षांपेक्षा अधिक कंत्राटी कामगार म्हणून असलेल्या स्थानिकांना कंपनीत सामावून घेण्याचे टाटा समुहाने मान्य केले. त्याबाबत एक ऑक्टोबरपर्यंत कार्यवाही करण्याचा इशारा दिला आहे. या सकारात्मक चर्चेला टाटा समुहाकडून चांगला प्रतिसाद मिळाला. त्यामुळे स्थानिकांना दिलासा मिळाला. मात्र, गोदरेज समूहाने तडजोडीचा मसुदा मान्य केला नाही. त्यामुळे तटकरेंनी या कंपनीच्या प्रशासनाबाबत नाराजी व्यक्त केली. सर्वोच्च न्यायालयाने पंधरा ते सोळा वर्षांपूर्वी गुरचरण जागेबाबत निर्णय दिला आहे. गुरुचण जमीन कोणत्याही कारणासाठी देेण्यात येऊ नये. तरीदेखील गोदरेज कंपनीने गुरचरण जागेत अतिक्रमण केल्याचे तहसीलदारांनी मान्य केले आहे. आदिवासी समाजाच्या जमिनी हडप केल्या आहेत. शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीचा मोबदला न देता, जमिनी घेतल्याची बाब समोर आली आहे. त्यामुळे गोदरेज समूहाविरोधात कारवाई करण्याची मागणी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे केली असून, त्यांना याबाबत पत्र दिले आहे.
गोदरेज समूहाने अनधिकृत गौण उत्खनन केलेले आहे. सुमारे 22 कोटींची दंडात्मक कार्यवाही त्यांच्यावर करण्यात आली आहे. अनधिकृत गौण खनिजाचे उत्खनन व अतिक्रमणाची तात्काळ सखोल चौकशी करून कार्यवाही करावी, अशी मागणी निवेदनातून केली आहे.