‌‘उसने‌’ कर्मचाऱ्यांना खुर्ची सोडवेना!

जिल्हा परिषदेच्या 35 कर्मचाऱ्यांनी आदेश झुगारले; 45 पैकी फक्त 10 कर्मचारी मूळ ठिकाणी रुजू

| अलिबाग | प्रतिनिधी |

राज्य सरकार प्रतिनियुक्ती आणि उसनवारीवरील कर्मचाऱ्यांना मूळ विभागात परत पाठविण्यासाठी कडक पावले उचलत असताना रायगड जिल्हा परिषदेत मात्र प्रशासनाच्या आदेशांनाच केराची टोपली दाखविल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. जिल्हा परिषदेच्या प्रतिनियुक्तीवरील 45 कर्मचारी-अधिकाऱ्यांपैकी तब्बल 35 जण मूळ कार्यालयात परतले नसून, केवळ 10 कर्मचारीच मूळ पदावर रुजू झाल्याची माहिती सामाजिक कार्यकर्ते संजय गंगाराम सावंत यांनी माहिती अधिकारातून मिळविलेल्या कागदपत्रांतून समोर आली आहे.

विशेष म्हणजे, यातील काही कर्मचारी वर्षानुवर्षे कोकण भवन तसेच इतर शासकीय कार्यालयांत प्रतिनियुक्तीवर कार्यरत असल्याचे कागदपत्रांतून दिसून येते. त्यामुळे ग्रामीण भागातील ग्रामपंचायती आणि पंचायत समित्यांमध्ये मनुष्यबळाचा तुटवडा असताना काही कर्मचारी मात्र आपल्या मूळ कार्यक्षेत्रापासून दूर ठाण मांडून बसल्याचा आरोप होत आहे.

रायगड जिल्हा परिषदेकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, प्रतिनियुक्तीवरील एकूण 45 कर्मचारी-अधिकाऱ्यांना मूळ विभागात परतण्याचे आदेश देण्यात आले होते. मात्र, त्यापैकी केवळ 10 जणांनी मूळ पदावर हजेरी लावली. तब्बल 35 कर्मचारी-अधिकारी अद्याप मूळ कार्यालयात रुजू झालेले नाहीत, असा दावा करण्यात आला आहे.

माहिती अधिकारामधून समोर आलेल्या माहितीनुसार, स्मिता चंद्रकांत गांगण, ग्रामपंचायत अधिकारी, पंचायत समिती श्रीवर्धन, या 13 मार्च 2011 पासून ग्रामविकास विभाग, बांधकाम भवन येथे कार्यरत असल्याची नोंद आहे. भाग्यश्री भगवान विचारे, ग्रामपंचायत अधिकारी, पंचायत समिती पनवेल, या 23 जानेवारी 2015 पासून कोकण भवन येथे कार्यरत असल्याचे कागदपत्रांत नमूद आहे. तसेच प्रभा मधुकर भोये आणि ृती दिलीप वाकडे या 2016-17 पासून कोकण भवन व ग्रामविकास विभागात कार्यरत असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. याशिवाय कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी, विस्तार अधिकारी, वरिष्ठ व कनिष्ठ सहाय्यक, शाखा अभियंता, वाहनचालक आणि परिचर यांचाही विविध ठिकाणी प्रतिनियुक्तीवर समावेश असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

ग्रामपंचायत अधिकारी, विस्तार अधिकारी, कनिष्ठ सहाय्यक आणि शाखा अभियंता हे ग्रामीण प्रशासनातील महत्त्वाचे दुवे मानले जातात. मात्र, हे कर्मचारी दीर्घकाळ मूळ ठिकाणी उपलब्ध नसल्यास ग्रामपंचायतींचे प्रशासकीय कामकाज, विकासकामे आणि नागरिकांची दैनंदिन कामे प्रभावित होण्याची शक्यता आहे. दाखले, पाणीपुरवठा योजना, शाळा-शिक्षण, आरोग्य आणि विविध विकासकामांशी संबंधित कामांवर याचा परिणाम होत असल्याचा दावा सामाजिक कार्यकर्ते संजय सावंत यांनी केला आहे.

35 जणांचे वेतन रोखणार का?
राज्य शासन प्रतिनियुक्ती आणि उसनवारीवर नियंत्रण आणत असताना रायगड जिल्हा परिषदेतील 35 कर्मचारी-अधिकारी अद्याप मूळ ठिकाणी का रुजू झाले नाहीत? त्यांचे वेतन रोखून सेवा नियमांनुसार शिस्तभंगाची कारवाई केली जाणार का, असा प्रश्न संजय सावंत यांनी उपस्थित केला. दरम्यान, शासनाच्या आदेशानुसार पुढील कारवाईचा अहवाल सादर करण्याची मुदत जवळ येत असल्याने रायगड जिल्हा परिषद प्रशासन या 35 कर्मचाऱ्यांबाबत काय निर्णय घेते, याकडे आता लक्ष लागले आहे.