शिक्षकांचा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा

। अलिबाग । प्रतिनिधी ।

विद्यार्थी व शिक्षक यांच्यावरील संच मान्यता व कंत्राटी शिक्षक भरतीचा शासन निर्णय रद्द करणे, अशा अनेक मागण्यांसाठी जिल्ह्यातील शिक्षक एकवटले. ‘एकच मिशन जुुनी पेन्शन, शाळांमध्ये सोयी सुविधा उपलब्ध करा’ अशा घोषणांनी जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसर दणाणून सोडला होता. शालेय धोरणाबाबत सरकारच्या भूमिकेबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त करीत रायगड जिल्ह्यातील शिक्षकांनी त्यांच्या मागण्यांसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर बुधवारी (दि.25) दुपारी मोर्चा काढला. हजारोंच्या संख्येने शिक्षक या मोर्चात सामील होऊन सरकारविरोधात घोषणाबाजी करीत होते.

सरकारने कंत्राटी शिक्षक नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे. वीसपेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांमध्ये कंत्राटी शिक्षक घेण्याच्या हालचाली सुरु झाल्या. सरकारचा हा निर्णय अन्यायकारक आहे, असा आरोप शिक्षकांनी केला आहे. सरकारच्या या निर्णयाविरोधात बुधवारी जिल्ह्यातील शिक्षकांनी एकत्र येऊन मोर्चा काढला. सर्व प्राथमिक शिक्षक संघटना जिल्हा रायगडच्या वतीने अलिबागमधील क्रीडा भुवन येथून दुपारी मोर्चाला सुरुवात झाली. प्राथमिक शिक्षक संघ, शिवाजी घट, शिक्षक समिती, शिक्षक सेना, आखिल प्राथमिक शिक्षक संघ, महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटना, शिक्षक परिषद, आदर्श शिक्षक समिती, शिक्षक भारती, पुरोगामी शिक्षक संघटना, महाराष्ट्र राज्य उर्दू शिक्षक संघटना, जय महाराष्ट्र शिक्षक व कर्मचारी सेना, पदवीधर शिक्षक व केंद्र प्रमुख संघटना, कास्ट्राईब शिक्षक संघटना प्रोटॉन रायगड अशा अनेक संघटना या आंदोलनात सहभागी झाल्या होत्या. ‘एकच मिशन जुुनी पेन्शन, शाळांमध्ये सोयी सुविधा उपलब्ध करा’ अशा घोषणा देत जिल्हाधिकारी कार्यालयावर शिक्षक धडकले.

हिराकोट तलावाजवळ आल्यावर मोर्चाचे स्वरूप सभेत झाले. वेगवेगळ्या पदाधिकार्‍यांनी शिक्षकांनी संबोधित केले. यावेळी शिक्षकांनी त्यांच्या मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकारी यांना दिले. त्यामध्ये 15 मार्च 2024 चा संच मान्यतेचा शासन निर्णय रद्द करा, वीसपेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांच्या बाबतीत कार्यरत शिक्षकांचे एक पद बंद करण्याचा आणि कंत्राटी सेवानिवृत्त व अन्य नियुक्ती देण्याचा निर्णय रद्द करा, आधारकार्ड अधारित शिक्षक पद निर्धारण धोरण रद्द करा, 2005 नंतर सेवेत लागलेल्या प्राथमिक शिक्षकांना, कर्मचार्‍यांना 1982 ची पेन्शन आदेश निर्गमित करावी, विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश अविलंब मिळावे, जुन्या पद्धतीने गणवेश योजना कार्यान्वित करावी, तातडीने पाठ्यपुस्तके पुरविण्यात यावीत, पाठपुस्तकांना कोरी पाने न देता स्वतंत्र स्वाध्याय पुस्तिका द्यावात, शालेय पोषण आहार योजना स्वतंत्र यंत्रणेकडे द्यावी, अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्त शिक्षकांना टीईची अनिवार्यतेचा शासन निर्णय रद्द करावा, प्राथमिक शिक्षकांना मुख्यालयी निवासाची सक्ती रद्द करणे, शिक्षकांचे वेतन शालार्थ प्रणालीत ई-कुबेर अंतर्गत व्हावे, अशा अनेक मागण्या त्यांनी सरकारकडे केल्या आहेत.
यावेळी शिक्षक समितीचे विजय येलवे, दिपक पाटील, मंदार रसाळ, रोशन तांडेल, सुभाष भोपी, किशोर पाटील, कुमार खामकर, उदय गायकवाड आदी पदाधिकारी व शिक्षक, शिक्षिका उपस्थित होत्या.

विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान
रायगड जिल्ह्यातील चार हजारांहून अधिक शिक्षकांनी बुधवारी सामूहिक रजा आंदोलन पुकारले. नियमित शाळांमध्ये शिकविणारे शिक्षक उपस्थित नसल्याने शाळेतील विद्यार्थ्यांची प्रचंड गैरसोय झाली. काही शाळा शिक्षक नसल्याने बंद राहिल्या. काही शाळांमध्ये शिक्षकच आले नसल्याने विद्यार्थ्यांना शिक्षकांची वाट पाहावी लागली. दिवसभर शाळेत शिक्षक नसल्याचा विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर मोठा परिणाम झाला. सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान झाले असल्याचे चित्र दिसून आले.