शाळेच्या पहिल्या दिवशी शिक्षकांचे धरणे आंदोलन

। तळा । वार्ताहर ।

राज्य शासनाच्या 23 मार्च 2024 च्या संच मान्यतेच्या धोरणाविरोधात आणि प्रलंबित मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने शाळेच्या पहिल्याच दिवशी म्हणजे 15 जून रोजी राज्यभर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे, निदर्शने, आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती जिल्हा अध्यक्ष विजय येलवे यांनी दिली.

राज्य सरकारने संच मान्यतेचा सुधारित नवीन निर्णय जाहीर केला आहे. त्यानुसार जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये शिक्षकांची पदे मोठ्या प्रमाणावर कमी होणार असून अतिरिक्त शिक्षक होण्याचा मोठा धोका या धोरणामुळे निर्माण झाला आह. बेरोजगार युवक असतानासुद्धा या धोरणानुसार सेवानिवृत्त शिक्षकांना कमी पटाच्या शाळेत मानधनावर नियुक्त्या दिल्या जाणार आहेत. तसेच या निर्णयामुळे डोंगराळ आणि आदिवासी भागातील विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. शासनाचे हे धोरण विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्ता संवर्धनात अडथळा निर्माण करणारे आहे, असा आरोप जिल्हाध्यक्ष विजय येलवे यांनी केला आहे. शिक्षकांना सततच्या दिल्या जाणार्‍या ऑनलाईन कामासाठी शाळेत कोणतीही सुविधा न पुरविता शिक्षकांच्या खासगी मालकीच्या मोबाईलचा व डेटाचा वापर कार्यालयीन कामकाजासाठी करण्याची प्रशासनाची मानसिकता वाढत चालली आहे. आज, आता, ताबडतोब याप्रमाणे वेळी-अवेळी सूचना देऊन कामाचा तगादा लावला जातो. अनेक प्रकारची माहिती मागण्याचा हव्यास दैनंदिन शैक्षणिक कामकाजात अडसर निर्माण करण्यासोबतच शिक्षकांच्या खासगी आयुष्यात अस्वस्थता निर्माण करणारा ठरत आहे.

शैक्षणिक गुणवत्तेच्या नावाखाली अनेक विविध उपक्रमांचा भडीमार विद्यार्थी आणि शिक्षकांस त्रास करणार आहे. नवभारत साक्षरता कार्यक्रमाच्या जबाबदारीमुळे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेकडे दुर्लक्ष होणार आहे. त्यामुळे ‘शिक्षकांना शिकवू द्या आणि विद्यार्थ्यांना शिकू द्या’ या विद्यार्थी आणि समाज हिताच्या मागणीसाठी शासनाकडे संघटना सातत्याने मागणी करत असूनही यंत्रणा याकडे वारंवार दुर्लक्ष करीत आहे. शैक्षणिक सत्र सुरू होत असताना विद्यार्थी हितांच्या मागण्यांकडे शासनाचे आणि लोकप्रतिनिधींचे लक्ष वेधण्यासाठी शाळेच्या पहिल्या दिवशी म्हणजे 15 जून रोजी राज्यभरातील जिल्ह्यात दुपारच्या सत्रात 2 ते 4 या वेळेत निदर्शने, आंदोलन करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने घेतल्याचे अनिल नागोठकर व मारुती कळंबे यांनी सांगितले. या शैक्षणिक वर्षापासून शिक्षकांना ड्रेस कोड देण्याचा शासनाने घेतलेला निर्णय हा शिक्षकांच्या स्वांतत्र्यावर घाला घालणारा असून शिक्षकांवरील अविश्‍वास व नकारात्मक दृष्टीकोन निर्माण करणारा आहे. जिल्ह्यातील भौगोलिक परिस्थितीचा विचार करता या ड्रेसकोडची अंमलबजावणी करणे शिक्षकांना खूप अवघड जाणार आहे. त्यामुळे ड्रेसकोडचा निर्णय शासनाने मागे घ्यावा, अशी मागणी शिक्षक संघटना करीत आहे. राज्यभरात हे आंदोलन होत असताना रायगड जिल्ह्यामध्ये कोकण पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीची आचारसंहिता असल्याने 15 जून रोजी जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देण्यात येणार आहे, असे महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती जिल्हा अध्यक्ष विजय येलवे यांनी सांगितले.