नोकरी, शैक्षणिक कामासाठी दाखले न मिळाल्याने परतीच्या मार्गावर
| अलिबाग | प्रतिनिधी |
वेतनश्रेणीची अंमलबजावणी करण्यात यावी, या मागणीसाठी तहसिलदार व नायब तहसिलदारांनी मंगळवारी सामुहिक रजा आंदोलन सुरु केले. तहसिलदारांच्या किरकोळ रजेमुळे दाखल्यांअभावी विद्यार्थी व नागरिकांना फटका बसला. सरकारी कार्यालयात सोमवार ते शुक्रवार या दिवशी कामानिमित्त नागरिकांची प्रचंड गर्दी असते. जातीचे दाखले, रहिवासी दाखले, वय अधिवास दाखले, शिधापत्रिका मिळविण्यासाठी आणि वेगवेगळ्या प्रकारच्या महसूल कामानिमित्त ये -जा असते. मंगळवारी सकाळी अनेक विद्यार्थी, नागरिक तहसील कार्यालयात आले.मात्र तहसीलदार व नायब तहसिलदार सामुहिक रजा आंदोलनात असल्याचे समजल्यावर त्यांना दाखल्याविनाच परत जावे लागले.
सध्या वेगवेगळ्या विभागाची भरती सुरू झाली आहे. त्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारच्या दाखल्यांची गरज आहे. ते दाखले मिळविण्यासाठी तहसील व उपविभागीय कार्यालयात धावाधाव सुरु आहे.परंतु तहसीलदार व नायब तहसिलदार यांना सरकारमार्फत वेतनश्रेणी देण्याबाबत दिरंगाई होत असल्याच्या निषेधार्थ राज्यस्तरीय तहसीलदार,नायब तहसीलदार यांनी एक दिवसीय सामुहिक रजा आंदोलन केल्याने जिल्ह्यातही महसुली कामकाज ठप्प झाले.
अन्यथा बेमुदत कामबंद आंदोलन
तहसिलदार व नायब तहसिलदार यांच्या वेतनश्रेणी वाढीच्या प्रस्तावाला सरकारकडून मंजुरी देण्यात आली आहे. त्याची अंमलबजावणी मेपर्यंत करण्याची मागणी करण्यात आली होती. परंतु ती देण्याबाबत चालढकल करण्यात आली. गेल्या अनेक महिन्यांपासून शासनाकडे पाठपुरावा केला जात आहे. मात्र त्याबाबत कार्यवाही होत नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य तहसिलदार व नायब तहसिलदार संघटनेच्या वतीने मंगळवारी पाच डिसेंबर रोजी अलिबागसह संपूर्ण रायगड जिल्ह्यात तहसीलदार व नायब तहसीलदारांनी सामुहिक रजा आंदोलन केले. तहसील कार्यालयासह जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एकत्र येऊन दुपारी निदर्शने करण्यात आली. यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ. योगेश म्हसे यांना निवेदन देण्यात आले. मागण्या मान्य न झाल्यास 28 डिसेंबरपासून बेमुदत कामबंद आंदोलन करण्याचा इशारा तहसिलदार व नायब तहसिलदार संघटनेने दिला आहे.
तहसिलदार, नायब तहसिलदार यांना राजपत्रित दर्जा आहे. न्यायालयीन प्रक्रियांबरोबरच वेगवेगळ्या तक्रारीचे निरसन त्यांच्यामार्फत केले जाते. शासनाच्या वेगवेगळ्या योजना जनतेपर्यंत पोहचविण्याचा प्रयत्न केला जातो. तरीदेखील त्यांच्या वेतनश्रेणीबाबत दुर्लक्ष होत आहे. गेल्या अनेक वर्षापासूनची ही मागणी आहे. कमीत कमी 4 हजार 800 रुपये वेतनश्रेणी मिळावी ही अपेक्षा आहे. मात्र त्याची कार्यवाही शासनस्तरावर होत नाही. त्यामुळे सामुहिक रजा आंदोलन सुरु केले आहे.
सचिन शेजाळ – अध्यक्ष, तहसीलदार, नायब तहसिलदार संघटना, रायगड जिल्हा