। अलिबाग । विशेष प्रतिनिधी ।
अनुसूचित जमातीच्या अधिसंख्य निवृत्त कर्मचार्यांचे गेल्या 31 महिन्यांपासून थकविलेले निवृत्ती वेतन देण्यात यावे, या मागणीसाठी आर्गनायझेशन फॉर राईट्स ऑफ ह्युमन (ऑफ्रोह) संघटनेच्या वतीने अलिबाग येथे आठ दिवस सुरु असलेले बेमुदत उपोषण आज स्थगित करण्यात आले.
शेतकरी कामगार पक्षाचे सरचिटणीस आमदार जयंत पाटील यांनी या प्रश्नासंदर्भात काल उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत दुरध्वनीवरुन चर्चा करीत उपोषणकर्त्यांची बाजू मांडली. 30-35 वर्षे शासनाची सेवा करणार्या कर्मचार्यांचे पेन्शन बंद करणे योग्य नसल्याचे पटवून दिले. त्यानुसार येत्या मंत्रीमंडळ बैठकीत यासंदर्भात निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे आश्वासन देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्यानंतर सदर उपोषण स्थगित करण्याचा निर्णय ऑफ्रोह संघटनेने घेतला.
त्यानुसार अलिबाग येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सुरु असलेले उपोषण आ. रमेश पाटील यांच्या हस्ते लिंबू सरबत घेत सोडण्यात आले.
यावेळी जिल्हाध्यक्ष संदेश चोगले, सचिव जलदीप तांडेल व कार्याध्यक्ष मोरेश्वर हाडके व महिला अध्यक्षा राजश्री बंदरी आदी उपस्थित होते. आ. जयंत पाटील यांनी उपोषणकर्त्यांची बाजू मांडताना या कर्मचार्यांना जात प्रमाणपत्र देण्यात आले तेंव्हा जात पडताळणीची सुविधा नव्हती. जात प्रमाणपत्र हे वर्ग एकच्या अधिकार्यांनीच दिलेले आहे. त्यामुळे ते खोटे ठरविणे योग्य नाही. 30 ते 35 वर्षे शासनाची सेवा करणारे कर्मचार्यांवर अशा प्रकारे कारवाई करणे अन्याय ठरेल. त्यानुसार देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यानुसार निर्णय घेत उपोषणकर्त्यांना दिलासा दिला.
या उपोषणामध्ये रायगड जिल्हाध्यक्ष संदेश चोगले, सचिव जलदीप तांडेल व कार्याध्यक्ष मोरेश्वर हाडके व महिला अध्यक्षा सौ. राजश्री बंदरी यांच्या नेतृत्वाखाली सेवेत असलेले सुभाष भोबू, देवानंद भोळेभावी, वासंती वेताळ, मीनाक्षी झेेंडेकर, वसंत बंदरी, बाळोजी निगुडकर, महानंदा मलव, मच्छिंद्र सिद्धी, परशुराम कोळी, गोविंद खारगांवकर, शिवदास मेस्त्री, गीतांजली भाटे, विनायक सोडेकर, सदानंद मुंबईकर, चंद्रकांत कोळी,गणेश कोळी, वंदना शिने, दामोदर कोळी, चंद्रभान रामजी, यशवंत अमृते, गजानन टिवळेकर, हरिश्चंद्र पाटील, दत्ताराम कोळी, उत्तरा भोईर, अनिल टिवळेकर, सुर्यकांत गणतांडेल, शिवा चोगले, राजेंद्र वाटकरे आदींचा सहभाग होता.