नव्या वादाचा जन्म

कोणताही कायदा म्हणजे त्याची निव्वळ शाब्दिक व्याख्या नव्हे. कायदा करण्यामागचा हेतू आणि त्या शाब्दिक चौकटीमागे दडलेला भावार्थ किंवा कायद्याचे स्पिरीट हे अनेकदा अधिक महत्वाचे असते. 1992 मध्ये अयोध्येतील बाबरी मशीद पाडण्यात आली. देशात हिंदू-मुस्लिम दंगे उसळले. मुंबईत भीषण बाँबस्फोट झाले. देशात दुहीचे वातावरण तयार झाले. या पार्श्‍वभूमीवर धार्मिक स्थळविषयक कायदा करण्यात आला. त्यानुसार, 15 ऑगस्ट 1947 ला देशातील धार्मिक स्थळांची जी स्थिती असेल तिच्यात बदल न करण्याचे ठरवण्यात आले. (या कायद्यातून केवळ अयोध्या वगळण्यात आली होती. कारण, तेव्हा ते प्रकरण न्यायप्रविष्ट होते.) मंदिर-मशीदीवरून देशात पुन्हा असा धार्मिक उन्माद उफाळू नये हे त्या कायद्यामागचे स्पिरिट होते. देशातील बहुतेक सर्वांनी तेव्हा या कायद्याला सहमती दर्शवली होती. पण तीस वर्षांनंतर ही सहमती व ते स्पिरीट नष्ट होताना दिसते आहे. काशीच्या ज्ञानव्यापी मशीद परिसरात शृंगारगौरी पूजेसंदर्भातील याचिकेवरील मुस्लिम पक्षकारांचे आक्षेप वाराणसी जिल्हा न्यायालयाने सोमवारी फेटाळले. मशीद संकुल परिसरात असलेल्या या मूर्तींची पूजा रोज करू द्यावी अशी हिंदू याचिकाकर्त्यांची मागणी आहे. मध्यंतरी मशिदीच्या वजू खाना भागात शिवलिंग सापडल्याची चर्चा होती. याच रीतीने इतर भागात पुरातन शिवमंदिराचे विविध अवशेष असावेत असा हिंदू मंडळींचा दावा आहे. यांच्या पूजेलाही परवानगी मिळावी असेही त्यांचे म्हणणे आहे. मशीद कमिटीचा याला विरोध आहे. या ठिकाणी काशी विश्‍वनाथाचे मंदिर व बाजूला मशीद अशी दोन्ही धर्मस्थळे गेली शेकडो वर्षे अस्तित्वात असल्याने तीच स्थिती कायम ठेवावी असे मुस्लिम गटाचे म्हणणे आहे. नियमित पूजेचा अधिकार मागणारी याचिका हे एक निमित्त आहे. त्यातून पुढे या सर्व परिसरावरच दावा केला जाईल व हा वादही अयोध्येच्या मार्गाने जाईल अशी साधार भीती त्यांना वाटते आहे. हिंदू संघटनांचा सध्याचा पवित्रा आणि सत्तारुढ भाजपचा त्यांना असलेला सक्रिय पाठिंबा पाहता ही भीती अनाठायी नाही. उत्तर प्रदेश निवडणुकांच्या काळात तर मथुरा व काशीचा निकाल लावण्याची भाषा भाजपच्या स्थानिक नेत्यांनी केली होती. इतके की खुद्द सरसंघचालक मोहन भागवत यांनादेखील त्यांना काहीसे आवरावे लागले होते. प्रत्येक मशिदीमध्ये शिवलिंग शोधणे गैर आहे असे उद्गार तेव्हा त्यांनी काढले होते. पण तरीही काशी व मथुरेतील कोर्टबाजी थांबलेली नाही. आणि आता वाराणसी जिल्हा न्यायालयाच्या निकालामुळे नव्या विवादासाठी कवाड सताड उघडले गेले आहे. 1991 च्या धार्मिक स्थळविषयक कायद्याच्या स्पिरिट लक्षात घेऊन नियमित पूजेची हिंदू पक्षाची याचिकेवरची सुनावणी मान्य होणार नाही असे अनेकांना वाटत होते. पण न्यायालयाने या कायद्याचा आपल्या परीने वेगळा अर्थ लावला आहे. हिंदू याचिकाकर्त्यांनी मशिदीवर दावा सांगितलेला नाही वा तिच्या धार्मिक स्वरुपात बदल करण्याची मागणी केलेली नाही. त्यामुळे पूजेची मागणी 1991 च्या धर्मस्थळविषयक कायद्याच्या विरोधात जात नाही असे न्यायालयाने म्हटले आहे. पण हिंदू पक्षाने तूर्तास मशिदीचे मंदिर करण्याची मागणी केलेली नसली तरी मशिदीच्या परिसरात नियमित हिंदू पूजेला मान्यता मिळवू पाहणे म्हणजे दीर्घ काळात धर्मस्थळाचे स्वरुप बदलण्याच्या दिशेने जाण्यासारखे आहे हे कोणालाही कळू शकेल. बाहेर तशा घोषणा व आंदोलने चालू आहेतच. न्यायालयाने या सर्व स्थितीचा एकत्रित विचार करायला हवा होता. या निर्णयाला आता मशिद कमिटीतर्फे उच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाईल. त्यानंतर बहुदा हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात जाईल. यामध्ये अर्थातच बराच काळ जाईल. पण तोच सर्वात धोकादायक ठरेल. कारण, न्यायालय कोणत्या बाजूने निकाल देईल हे अनिश्‍चित असल्याने तोवर दोन्ही बाजूच्या लोकांना भडकाऊ वक्तव्ये करण्यास मोकळे रान मिळेल. त्यावर राजकीय पोळी भाजून घेतली जाईल. समाजात सतत तणाव राहील. त्याचे परिणाम देशभर जाणवत राहतील. अयोध्या प्रकरणात सर्व देशाने प्रदीर्घ काळ हे पाहिले व भोगले आहे. काशीच्या निमित्ताने याची पुनरावृत्ती होण्याचा धोका आहे. दोन्ही बाजूच्या सुजाण मंडळींनी हे टाळायला हवे.