भोंदू बाबा अशोक खरात प्रकरण

अटकेच्या दिवशीच उरणमध्ये 58 लाखांच्या जमीन व्यवहार

| उरण | प्रतिनिधी |

राज्यभर गाजत असलेल्या भोंदूगिरी प्रकरणातील मुख्य आरोपी अशोक खरात तुरुंगात असतानाच, उरण तालुक्यातील चाणजे येथे त्याच्या कुटुंबियांच्या नावावर झालेल्या जमीन व्यवहाराने खळबळ उडवली आहे. अटकेच्या दिवशीच नोंद प्रक्रियेला सुरुवात झाल्याची माहिती समोर येताच महसूल व निबंधक यंत्रणेच्या कामकाजावर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

मिळालेल्या माहितीनुसार, 12 मार्च 2026 रोजी सर्वे नंबर 371/3 (क्षेत्र 0.20.00 आर) ही जमीन अस्मिता अविनाश म्हात्रे व कैलास मिश्रीमल शहा यांच्याकडून कल्पना अशोक खरात यांच्या नावावर नोंदणीकृत खरेदीखताद्वारे सुमारे 58 लाख 50 हजार रुपयांना खरेदी करण्यात आली. धक्कादायक बाब म्हणजे, 17 मार्च रोजी तलाठी कार्यालयाकडून वर्दी नोटीस प्रसिद्ध झाली आणि याच दिवशी अशोक खरातला पोलिसांनी अटक केल्याची नोंद आहे.

अटक आणि जमीन नोंद प्रक्रिया एकाच दिवशी सुरू होणे हा निव्वळ योगायोग की आखलेला डाव, असा थेट सवाल नागरिक विचारत आहेत. यानंतरही व्यवहाराचा वेग कमी झाला नाही. अवघ्या महिन्याभरात, 13 एप्रिल 2026 रोजी फेरफार क्रमांक 8351 मंजूर करण्यात आला. संबंधित महिला फरार असल्याच्या चर्चा सुरू असतानाही कागदोपत्री प्रक्रिया ‌‘एक्सप्रेस’ वेगाने पूर्ण झाल्याने संशय अधिकच गडद झाला आहे. सामान्य नागरिकांना सातबाऱ्यावर नाव चढवण्यासाठी महिन्यांचे चकरा माराव्या लागतात, तर दुसरीकडे संशयित पार्श्वभूमी असलेल्या व्यवहारांना एवढी झपाट्याने मंजुरी कशी? हा कसला प्रशासनिक न्याय, असा संतप्त प्रश्न उरणकर उपस्थित करत आहेत.

या प्रकरणात दुय्यम निबंधक, तहसीलदार, मंडळ अधिकारी व तलाठी यांच्या भूमिकेवरही बोट ठेवले जात आहे. व्यवहार करताना आवश्यक पडताळणी झाली का? संबंधित व्यक्तीची स्थिती तपासली गेली का? की फाईल ‌‘विशेष’ कारणांमुळे पुढे ढकलली गेली? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे अद्याप अनुत्तरित आहेत.
दरम्यान, जमीन विक्रेते अस्मिता म्हात्रे व कैलास शहा यांच्या भूमिकेवरही संशय व्यक्त केला जात असून, व्यवहारातील नियमांचे पालन झाले का, याची चौकशी आवश्यक असल्याची मागणी होत आहे.

नायब तहसीलदार पेडवी यांनी सांगितले की, फेरफार नोंद कार्यालयात प्राप्त झाली होती. मात्र, पुढील कार्यवाही न झाल्याने ती रद्द करण्यात आली आहे. तरीही व्यवहार झालेला असल्याने भविष्यात पुन्हा नोंद होऊ शकते. यामुळेच आणखी गोंधळ निर्माण झाला आहे. या प्रकरणाची माहिती एसआयटीकडे देण्यात आली आहे की नाही, याबाबतही स्पष्टता नसल्याने संशय वाढत आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची एसआयटीमार्फत सखोल चौकशी व्हावी, संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करावी आणि सदर जमीन व्यवहार कायमस्वरूपी रद्द करावा. कारण, हा केवळ जमीन व्यवहार नाही; हा प्रशासनाच्या पारदर्शकतेवर लागलेला गंभीर डाग आहे. आणि हा डाग वेळेत पुसला गेला नाही, तर अशा ‌‘एक्सप्रेस व्यवहारांना’ खतपाणी मिळत राहील, अशी भीती व्यक्त होत आहे.”