शिंदे गटासाठी ३१ डिसेंबर तर राष्ट्रवादीसाठी ३१ जानेवारीची मुदत
नवी दिल्ली । वृत्तसंस्था ।
शिवसेना आणि राष्ट्रवादी आमदार अपात्रतेबाबत सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. आमदार अपात्रेबाबत निर्णय घेण्यासाठी न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना डेडलाईन दिली आहे. शिवसेना आमदार अपात्रता 31 डिसेंबरपर्यंत तर राष्ट्रवादी आमदारांच्या अपात्रतेबाबत 31 जानेवारीपर्यंत निर्णय घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. विधानसभा अध्यक्ष निर्णय देण्यासाठी एवढा वेळ लावणार असतील तर आम्हाला आमदारांच्या पात्रता किंवा अपात्रतेचा निर्णय घ्यावा लागेल. अशी वेळ आमच्यावर येऊ देऊ नका.असे खडेबोल सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी नार्वेकरांनी सुनावले. जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात पुन्हा सुनावणी होणार आहे. त्याआधी शिवसेनेच्या आमदार अपात्रता प्रकरणावर निर्णय व्हायला हवा, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
एकनाथ शिंदे गटातील आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस मधील आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय घेण्याची जबाबदारी सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांवर सोपवली आहे. परंतु, यासंबंधीची कार्यवाही करण्यास महाराष्ट्राच्या विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर दिरंगाई करत असल्याने शिवसेनेच्या ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्याचबरोबर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार गटातील आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णयदेखील विधानसभा अध्यक्ष घेणार आहेत. परंतु, याबाबतच्या सुनावणीतही विधानसभा अध्यक्ष वेळकाढूपणा करत असल्याचा आरोप शिवसेनेच्या ठाकरे गटाने आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरद पवार गटाने केला आहे. याप्रकरणी दोन्ही पक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर सोमवारी (३० ऑक्टोबर) सुनावणी झाली.
सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील सिद्धार्थ शिंदे यांनी आज झालेल्या सुनावणीचा संपूर्ण घटनाक्रम सांगितला. सरन्यायाधीश म्हणाले, एकनाथ शिंदेंविरोधातील ३४ याचिकांप्रकरणी निर्णय घ्या. यावेळी नार्वेकर यांच्या वकिलाने दिवाळीच्या सुट्ट्या, विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनाचा उल्लेख करत २९ फेब्रुवारीपर्यंतची मुदत मागितली होती. परंतु, नार्वेकरांची ही मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने धुडकावली आहे. ठाकरे गटाची याचिका दिड वर्ष जुनी असल्याने आधी त्याबाबत निर्णय घ्यावा आणि पुढच्या एका महिन्यात राष्ट्रवादीच्या याचिकेवर निर्णय घ्यावा. निर्णय विधानसभेचे अध्यक्ष घेतील. परंतु, वेळ आम्ही ठरवून देऊ. तसेच आम्हाला हस्तक्षेप करावा लागू नये, असे ही न्यायालयाने म्हटले आहे.